उंच डोंगरी प्रदेशात, कडाक्याच्या थंडीत लढण्यासाठी अनुकूलनाची गरज असते. भारत आणि चीनच्या सीमेवर असा प्रदेश मोठा असून, भारतीय लष्कर अनुकूलनाच्या दृष्टीने चीनपेक्षा उजवे आहे; परंतु अलीकडच्या काळात तिबेटी लोकांच्या अनुवंशिक अनुकूलनाचे नमुने एकत्र करून चीन आपल्या सैनिकांमध्ये अशा अनुकूलनासाठी जनुकीय परिवर्तन घडवून आणण्याचा खटाटोप करीत असल्याच्या ातम्या आल्या असून, भारताच्या दृष्टीने ही बा गंभीर आहे.
गोगरा खोऱ्यातून भारत आणि चीन अलग होत असल्याच्या ातमीने कमीत कमी भारताच्या गोटात तरी काही प्रमाणात आशावाद जागा झाला आहे. थंडीच्या दिवसांत या विभागात दीर्घकाळ ठाण मांडण्यास भारतीय लष्कर सज्ज आहे, याची जाणीव भारताने चीनला करून दिल्यानंतर हे घडले आहे. चीनकडून तातडीने हा प्रस्ताव स्वीकारला.अतिरेकी जलवायू परिस्थितीत राहण्यासाठी चिनी सैनिकांच्या शारीरिक फिटनेसकडे अपेक्षेपेक्षा कमी प्रमाणात लक्ष दिले जाते, याचे द्योतक असू शकते.
त्याचबरोबर आणखी एक बातमी होती. मात्र, या प्रक्रियेत ती बा काहीशी दुर्लक्षित राहिली. ती म्हणजे, चीनकडून तिबेटी लोकांच्या अनुवंशिक अनुकूलनाचा केला जात असलेला अभ्यास होय. अतिउंच प्रदेशांमधील पठारांवर राहणाऱ्या लोकांमध्ये तेथे होणाऱ्या आजारांचा मुकाबला करण्यासाठी जी अनुवंशिक अनुकूलनाची शक्ती मिळाली आहे, त्याचा शोध या अध्ययनातून घेतला जाणार आहे.
पठारी प्रदेशात राहणाऱ्या अनुवंशिकतेचा शोध घेण्यासाठी संसाधन जैविक नमुना ँकेने मूळ तिबेटमधील 1 लाख लोकांच्या अनुवंशिक अनुकूलनाचे नमुने घेतले आहेत. ही गोष्ट असे दर्शविते की, चीनच्या लष्कराची तांत्रिक प्रगती आता हाय्रीड युद्धाच्या क्षेत्राच्याही पुढे वाटचाल करीत आहे. वुहानच्या प्रयोगशाळेमधून विषाणू “लीक’ झाल्याच्या सिद्धांतांनी सुरक्षा तज्ज्ञांचे लक्ष नव्या तंत्रज्ञानाबरोबरच चिनी लष्कराच्या क्षमतांच्या संमिश्रणाकडे वळविले आहे.
भारताच्या दृष्टिकोनातून हा एक नवीन धोका आहे. भविष्यातील विजयाचे निर्धारण करणारा हा एक प्रमुख आधार ठरू शकतो. सद्यःस्थितीत भारताकडे उंच पर्वतीय क्षेत्रांमध्ये अनुकूलन ठरू शकेल आणि अशा क्षेत्रात युद्ध करू शकेल, अशा विशेष बटालियन तयार करण्यात आल्या आहेत; परंतु चीनने तसे केलेले नाही.
या क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने विजय प्राप्त करण्यासाठी चीनने त्यांच्या सैनिकांमध्ये जनुकीय बदलाचा प्रयत्न करून अत्याधिक थंडीशी मिळतेजुळते घेण्यास तयार करण्याचा खटाटोप चालविला आहे, असे यासंदर्भातील वृत्तांवरून दिसून येते. चीनच्या अनुवंशिक बॅंकेच्या जैव-चिकित्सा संशोधनास अत्यंत महत्त्व आहे. कारण भारत-चीन सीमेवर चीनचे जवान आत्यंतिक थंडीचा मुकाबला करीत आहेत.
आणखी एका वृत्तानुसार, चीनने जगभरातील लोकांचे डीएनए आणि जीन डेटा म्हणजे जनुकांची माहिती एकत्र करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जगभरात वापरण्यात येत असलेली पी-नेटल टेस्ट किट वापरण्यासाठी अनुवंशिक डेटा साठवून ठेवण्यासाठी त्याच्या वापरकर्त्यांना संमती मिळणे अनिवार्य असते. अनेक देशांनी या किटचा वापर केला आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून विविध आशियाई आणि युरोपीय देशांची जीनोटाइप माहितीचा एक अप्रतिबंधित प्रवाह प्राप्त करण्यात चीनला यश आले आहे.
विविध देशांमधील अनुवंशिक डेटाचे ज्ञान निश्चितच दुहेरी उपयोगाचे असते. या डेटाचा उपयोग प्रतिकूल परिस्थितीत लढण्यासाठी संभाव्य सैनिकांची निर्मिती करण्यासाठी केला जाऊ शकतो आणि कोणत्याही जलवायू परिस्थितीत लढण्यास सक्षम सेना तयार केली जाऊ शकते. दुसरीकडे, माणसाच्या केवळ रोगप्रतिकार शक्तीवर आक्रमण करणारे नवनवीन विषाणू तयार करण्यासाठीही या डेटाचा वापर केला जाऊ शकतो.
एका विशिष्ट राष्ट्रीयत्व किंवा जातीयतेची प्रणाली तयार करून अशा प्रकारे चीनकडून भविष्यात मर्यादित जैव-चिकित्सा युद्ध पुकारले जाऊ शकते. त्यामुळे या घडामोडी सरकारने गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत. तसेच भारताच्या शास्त्रज्ञांनी पर्यायी स्वदेशी बिगरआक्रमक उच्च गुणवत्ता असलेल्या प्रसूतीपूर्व किटचा विकास केला पाहिजे आणि एकत्रित केलेला डेटा सरकारकडून कोणतेही विभाजन न करता संग्रहित केला पाहिजे किंवा नष्ट केला गेला पाहिजे. तो अन्य देशांमध्ये किंवा बाजारपेठांमध्ये कोणत्याही खासगी कंपन्यांकडून वापरला जाऊ शकतो.
युद्धनीती वेगळ्या वळणावर घेऊन जाण्याचा चीनचा हा काही पहिलाच प्रयत्न नाही. 2010 मध्ये चीनच्या आरोग्य विद्यापीठाचे प्रा. गुओ जिवेई यांनी “वॉर फॉर ायोलॉजिकल डॉमिनन्स’ द्वारे जैवविज्ञान आणि भविष्यातील युद्धे यांचा संध जोडला. नंतर 2013 मध्ये लष्करी रणनीती विज्ञान संस्थेने (एसएमएस) माहिती तंत्रज्ञान आणि अन्य रणनीतींव्यतिरिक्त जैवतंत्रज्ञानाचा उल्लेख एक विकसित होणारे तंत्रज्ञान असा केला होता.
2015 मध्ये लष्करी चिकित्सा विज्ञान अकादमीचे अध्यक्ष हे फुचु यांनी मेंदूवर नियंत्रण प्रस्थापित करणाऱ्या हत्यारांची भाषा केली होती. 2017 मध्ये चिनी शास्त्रज्ञांना एक सामान्य मानवी भ्रूण (आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने) संपादित करण्यात यश आले. याखेरीज 2018 मध्ये चिनी बायोफिजिक्स संशोधक हे जियानकुई यांनी मुलांचा एचआयव्हीपासून बचाव करण्यासाठी जनुकीय परिवर्तनाचा प्रयोग यशस्वी झाल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 2019 मध्ये चीनमध्ये ट्रान्सजेनिक माकडाच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. मेंदूवरील संशोधनावर आधारित हा प्रयोग होता.
अर्थातच, या बाबी नैतिकदृष्ट्या योग्य नाहीत. परंतु तरीही अनुवंशिक संशोधनांच्या माध्यमातून चीनची क्षमता पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) सैनिकांवर प्रयोग करण्यास कारणीभूत ठरू शकेल.
ायोमेडिकल क्षेत्रातील प्रक्रियाकृत तंत्रज्ञान चीनकडून एवढ्या लवकर कसे आत्मसात केले जात आहे, असा प्रश्न पडतो. शास्त्रज्ञांची भूमिका यात महत्त्वाची आहे हे खरे; परंतु सर्वांत महत्त्वपूर्ण बा लक्षात घेतली पाहिजे ती अशी की, चिनी लष्कर-नागरिक संलग्नीकरणाचे धोरण आणि त्याच्याशी संबंधित हजारो कार्यक्रमांमुळे अनेक विद्वान संशोधक चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) अजेंड्याशी जोडले गेले आहेत. यासाठी अनेक संशोधकांना चीनने परदेशांत, विशेषतः अमेरिकेत पाठविले आहे.
जेणेकरून महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान आत्मसात करता येईल आणि ते आपल्या विरोधकांच्या विरोधात वापरता येईल. हेरगिरीचे प्रमाण इतके वाढले की, आपली बौद्धिक संपदा आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानांच्या सुरक्षिततेसाठी, अमेरिकेने 2018 मध्ये चीनशी संलग्न एक कार्यक्रम सुरू केला होता. त्याचा उद्देश अपारंपरिक ज्ञानातील मूळ चिनी विद्वानांचा शोध घेणे हा होता. हा कार्यक्रम कदाचित सीसीपीचा अजेंडा पुढे नेऊ शकेल.
रुमेटोलॉजीचे प्राध्यापक सोंग गुओ झेंग यांच्या संशोधनामुळे चीनला प्रतिरक्षा विज्ञानात महत्त्वपूर्ण प्रगती करण्यास मदत केली होती. आरोग्य विषयातील ज्ञानाचे रूपांतर शस्त्रात करण्याचा प्रयत्न चीनचे हेतू स्पष्ट करणारा आहे.
जनुकीय परिवर्तन तंत्रज्ञान आणि ौद्धिक संपदेची चोरी या विषयांशी संधित एक महत्त्वाचा पैलू औषधे आणि उपचारशास्त्र उद्योगात चीनचे असलेले प्रभुत्व हा आहे. सध्या भारत चीनकडून विविध औषधांसाठी सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री म्हणजे कच्च्या मालाची (एपीआय) सुमारे 70 टक्के आयात करतो. चीनमधून येणाऱ्या अनेक अँटीबायोटिक औषधांमध्ये पॅरा अमिनो फिनॉलसारखी (पॅरासिटामोलसाठी) औषधांसाठी महत्त्वपूर्ण एपीआयचा संबंध याच्याशी जोडता येऊ शकतो.
उदाहरणार्थ, करोना महामारीच्या प्रकोपाच्या पहिल्या वर्षात राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये सामान्य औषधांच्या तुलनेत घटती दक्षता हा चिंतेचा विषय होता. याखेरीज महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात अशाच प्रकारची चिंता अमेरिकेसह विविध देशांमध्ये सार्वजनिकरीत्या व्यक्त करण्यात आली होती. अमेरिकी नियामक निकष या एपीआयने पूर्ण केले नव्हते.
अशा प्रकारे आयात केलेली औषधे, एपीआय आणि अन्य आरोग्यविषयक सामग्रीच्या गुणवत्तेचे नियंत्रण हे महामारीच्या प्रकोपापासून मुक्तता मिळविण्यासाठी महत्त्वाचे परिमाण ठरते. चीनच्या अशा खटाटोपांकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. विशेषतः आता उंचावरील प्रदेशात लढण्यासाठी सैनिकांमध्ये जनुकीय बदल घडवून आणण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांकडे भारताने खूपच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
श्रीकांत देवळे