Arvind Kejriwal| दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी दुसरी जनहित याचिका स्वीकारण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याचे निर्देश देणारी जनहित याचिका हिंदू सेना नावाच्या संघटनेचे अध्यक्ष असलेल्या विष्णू गुप्ता यांनी दाखल केली होती. गुप्ता यांनी दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेचे कारण देत केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती.
याबाबत कोर्टाने सांगितले की, ते या मुद्द्यावर निर्णय घेऊ शकत नाही. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) किंवा भारताचे राष्ट्रपती यावर निर्णय घेऊ शकतात. कधीकधी वैयक्तिक हित राष्ट्रीय हिताच्या अधीन असावे लागते. न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिल्यावर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली आहे.
पहिली याचिकाही फेटाळली
याआधीही केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते की, हा विषय कार्यकारिणीशी संबंधित आहे. केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यासाठी ही जनहित याचिका सुरजित सिंह यादव नावाच्या व्यक्तीने दाखल केली होती.
ईडीचे आरोप कोणते ?
अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरणातील अनियमिततेचे मुख्य सूत्रधार आहेत. यामध्ये आम आदमी पार्टीचे (आप) इतर नेते आणि मंत्रीही सहभागी झाले आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री आणि आप नेते मनीष सिसोदिया अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात आहेत. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल यांना न्यायालयाने 15 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यांना 21 मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती.
हेही वाचा:
लोकसभा निवडणुकापूर्वी काँग्रेसला धक्का! आणखी एका बड्या नेत्याने दिला राजीनामा