प्रासंगिक : विषमता

कमलेश गिरी

आर्थिक विकासाची प्रक्रिया ज्या क्षेत्रांमध्ये अधिक वेगाने पुढे गेली, त्याच क्षेत्रांमध्ये विषमताही अधिक वेगाने वाढली. अर्थात, ही काही नवीन बाब नाही. ही संपत्ती दुसऱ्या टप्प्यात समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचावी लागते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या वतीने करण्यात आलेल्या ऑल इंडिया डेट अँड इन्व्हेस्टमेन्ट सर्वेक्षणाच्या (2019) निष्कर्षांनी पुन्हा एकदा देशात वाढत चाललेल्या विषमतेकडे लक्ष वेधले आहे.

अहवालानुसार, देशातील एकूण संपत्तीच्या निम्म्याहून अधिक हिस्सा वरिष्ठ आर्थिक स्तरातील अवघ्या 10 टक्‍के व्यक्‍तींच्या हातात केंद्रित झाला आहे. खालच्या आर्थिक स्तरातील 50 टक्‍के व्यक्‍तींच्या हातात केवळ 10 टक्‍के संपत्ती आहे.

गावांच्या तुलनेत शहरांत ही विषमता अधिक गडदपणे दिसून येते. ग्रामीण भागातील सर्वांत जास्त श्रीमंत असणाऱ्या 10 टक्‍के लोकांकडे 50.8 टक्‍के संपत्ती आहे तर शहरांमधील 10 टक्‍के श्रीमंतांकडे 55.7 टक्‍के संपत्ती असल्याचे दिसून आले आहे.

या विस्तृत अहवालाचे अनेक वेगवेगळे पैलू आहेत आणि त्यावर बारकाईने विचार होणे अत्यावश्‍यक आहे. अर्थात, जे एक वास्तव अत्यंत ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे ते असे की, आर्थिक विकासाची प्रक्रिया ज्या क्षेत्रांमध्ये अधिक वेगाने पुढे गेली, त्याच क्षेत्रांमध्ये विषमताही अधिक वेगाने वाढली. या वास्तवाचे अनेक सखोल अन्वयार्थ आहेत; परंतु वस्तुतः

ही काही वेगळी किंवा नवीन बाब नव्हे. यापूर्वीही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आलेल्या अनेक सर्वेक्षणांमध्ये हे वास्तव उघड झाले आहे, की भारतात विकासाची गती वाढल्यानंतर मागील अडीच दशकांत विषमतेत वेगाने वाढ झाली.

क्रेडिट स्वीसच्या ग्लोबल वेल्थ रिपोर्टमध्ये (2018) तर असे म्हटले आहे की, देशातील सर्वांत श्रीमंत एक टक्‍का लोकसंख्येकडे 51.5 टक्‍के संपत्ती केंद्रित झाली आहे. अशा वेगवेगळ्या अहवालांमधून टक्‍केवारीत थोडाफार फरक कधी-कधी दिसून येतो,

याचे मुख्य कारण म्हणजे संपत्तीची मोजदाद करण्याचे वेगवेगळ्या संस्थांचे निकष वेगवेगळे आहेत. परंतु आकडे वेगवेगळे असले, तरी भारतात विषमता वाढतच चालली आहे, हे सर्व प्रकारच्या अहवालांमधून दिसून आले.

अर्थात ही परिस्थिती केवळ आपल्याच देशापुरती मर्यादित आहे असे नाही. कोणत्याही समाजात जेव्हा वेगाने समृद्धी येते, तेव्हा सुरुवातीला लोकसंख्येच्या विशिष्ट भागाकडेच संपत्ती येण्याची शक्‍यता असतेच आणि त्यामुळे विषमता वाढल्याचे दिसू लागते.

आर्थिक विकासाची फळे दुसऱ्या टप्प्यात हळूहळू समाजातील खालच्या स्तरांपर्यंत पोहोचणे आणि त्या लोकांचाही जीवनस्तर उंचावणे अपेक्षित आणि गरजेचे असते. याच स्तरावर योजनांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

आपल्या स्वाभाविक गतीने ही समृद्धी समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचते आहे की नाही, या बाबीकडे लक्ष ठेवावे लागते. जर तशी ती पोहोचत नसेल, तर तिच्या मार्गातील अडसर कोणते आहेत, हे शोधून काढावे लागते आणि ते दूर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतात.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.