डॉ. ऋतु सारस्वत
जन्माच्या नोंदणी फॉर्मपासून सर्व सरकारी दस्तावेजांमध्ये एकल मातांच्या मुलांसाठी असलेले पित्याचे विवरण विचारणारा रकाना हटविण्याची वेळ आली आहे.
अविवाहित म्हणजेच एकल मातेने (सिंगल मदर) जन्म दिलेल्या मुलांची, विशेषतः “एआरटी’ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ज्या मुलांना जन्म देण्यात आला आहे, अशा मुलांची जन्मनोंदणी करण्यासाठी स्वतंत्र फॉर्म तयार करावा, असे निर्देश केरळ उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारला दिले. अशा मुलांच्या वडिलांची माहिती मागणारे रकाने फॉर्ममध्ये असू नयेत. एकल मातांचा आत्मसन्मान कायम राखण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण आणि आवश्यक निर्णय आहे.
अशा मातांचा हा संघर्ष नेमका कशासाठी आणि कुणासाठी सुरू आहे? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. एखाद्या मातेला तिच्या अपत्याच्या कल्याणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अयोग्य ठरवता येते का? अपत्याच्या संरक्षणासाठी महिला सक्षम नाहीत, या धारणेला एखादा सामाजिक, आर्थिक, शास्त्रीय आधार आहे का? आणि जर तसा एकही तर्कसुसंगत आधार नसेल तर हा भेदभाव केवळ लिंगाधारित नव्हे का? व्यक्तीला समानतेची हमी देणाऱ्या घटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि 15 मध्ये दिलेल्या तत्त्वाचे हे उल्लंघन नव्हे का?
के. गीता हरिहरन यांनी सुमारे वीस वर्षांपूर्वी हे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले होते. कारण भारतातील हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डियनशिप ऍक्ट 1956 चे कलम 6 आणि गार्डियन अँड वार्ड ऍक्ट 1890 चे कलम 19 हे अल्पवयीन मुलाच्या किंवा मुलीच्या आईला त्याचा किंवा तिचा नैसर्गिक पालक मानत नाही. 17 फेब्रुवारी 1999 रोजी के. गीता हरिहरन यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते, “एखाद्या अल्पवयीन बालकाचे आई-वडील दोघेही त्याचे उचित संगोपन करण्यासाठी बाध्य असतात,
हे एक स्वयंसिद्ध सत्य आहे.’ याच खंडपीठातील एका सदस्याने सांगितले होते, “एक प्रभुत्व असणारे व्यक्तिमत्त्व या नात्याने पित्याला पालकत्वाच्या बाबतीत मातेवर अधिमान्य अधिकार असल्याचे मानता येणार नाही.’
त्यानंतर एवढा काळ लोटूनसुद्धा आणि कायद्यातील तरतुदी आणि विविध न्यायालयांनी केलेल्या व्याख्या एकत्रित करून पडताळणी केल्यास अल्पवयीन मुलांचे कल्याण आणि संरक्षणाचा संपूर्ण अधिकार आजसुद्धा पित्याकडेच आहे. वस्तुतः गेल्या काही दशकांत अशा महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे, ज्या लग्न न करता माता बनू इच्छितात आणि त्यासाठी त्या कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेत आहेत किंवा आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातूनही अपत्याला जन्म देत आहेत.
अशा स्थितीत जन्मदाखला मिळविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या अर्जात पित्याची माहिती भरण्याची सक्ती एकल मातांना प्रचंड मानसिक वेदना देणारी ठरते. त्याचबरोबर पितृसत्ताक विचारांनी व्यापलेल्या नोंदणी कार्यालयात तिला प्रचंड त्रासिक आणि प्रश्नार्थक नजरा तसेच आत्यंतिक व्यक्तिगत प्रश्नांचे आघातही झेलावे लागतात.
शेकडो वर्षांपासून मातेकडे मूल जन्माला घालणारी वाहक म्हणूनच पाहिले गेले आहे आणि आईचे नाव मुलाच्या किंवा मुलीच्या ओळखीशी जोडले गेलेले नाही, यात किंचितसुद्धा शंका नाही. परिणामी, आधुनिकतेचे सर्व निकष पूर्ण करण्याच्या खटपटीत व्यस्त असलेल्या भारतात आयांना कथा-कादंबऱ्या आणि कवितांपुरतेच सीमित ठेवण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर तीस वर्षांपूर्वीपर्यंत शाळेची प्रमाणपत्रे आणि महाविद्यालयीन पदव्यांवर अपत्य आणि त्याच्या पित्याचे नावच छापले जात असे.
मातृत्वालाच अशा प्रकारे दुय्यम दर्जा दिला जातो, तेव्हा महिला सक्षमीकरणाच्या सर्व आणाभाका निरर्थक ठरतात. मुलाचा पहिला पालक म्हणून पित्याचे नाव घेतल्यामुळे मातेने नऊ महिने मुलाला आपल्या गर्भाशयात वाढविताना आणि जन्म देताना सहन केलेल्या वेदनांची अवहेलना होते. एकल मातांना जेव्हा त्यांच्या मुलाची किंवा मुलीची जन्मनोंदणी करण्यासाठीचा फॉर्म भरावा लागतो, त्याच दिवशी त्यांचा संघर्ष सुरू होतो.
नंतर शाळेच्या दाखल्यावर (प्रवेश अर्ज) पित्याच्या नावाचा रकाना मोकळाच सोडावा लागतो; शिवाय अनेक प्रश्नांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सामना करावा लागतो. त्याहून भयानक म्हणजे जेव्हा मुलाच्या किंवा मुलीच्या शालेय ओळखपत्रावर त्याच्या पित्याच्या नावाचा रकाना रिकामा असल्याचे त्या मातेचे सहकारी पाहतात तेव्हा त्यांनी विचारलेल्या असंख्य प्रश्नांमुळे संबंधित स्त्री पुरती कोलमडून जाते. ही परिस्थिती बदलता येणारच नाही का?
हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डियनशिप ऍक्टनुसार (1956) आजही अल्पवयीन मुला-मुलींच्या वडिलांनाच त्यांचे नैसर्गिक पालक मानले जाते. विशिष्ट परिस्थितीत आईला मुलाचे पालकत्व दिले जाते, हा भाग वेगळा; परंतु या विशेष परिस्थितीची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाचा आसरा घ्यावा लागतो. वास्तविक, हीच गोष्ट खरी आहे की, महिला त्यांच्या मुलांच्या पालक बनण्यास सक्षम नसतात असे म्हणण्यासाठी सबळ पुरावा ठरू शकेल असा एकही सामाजिक, आर्थिक किंवा शास्त्रीय आधार अस्तित्वात नाही.
नियोजन आयोगाने 2012 मध्ये अशी सूचना केली होती की, बदलती सामाजिक परिस्थिती पाहता आईला प्रथम पालक (फर्स्ट गार्डियन) मानले जावे. अशाच प्रकारचा काहीसा प्रस्ताव 2017 मध्ये तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनीही मांडला होता. परंतु दुर्दैवाने तसे घडू शकले नाही. जर या प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाली असती, तर मातांची सामाजिक परिस्थिती निश्चितच सुधारलेली दिसली असती. आई प्रथम पालक मानली गेली असती,
तर जन्म प्रमाणपत्रापासूनच प्रत्येक सरकारी दस्तावेजावर आईचे नावच मुख्य पालक म्हणून नोंदविले गेले असते. जर कायद्यांमध्ये आताच्या परिस्थितीनुसार परिवर्तन झाले नाही, तर त्यांचे औचित्यच संपुष्टात येते. 1956 मध्ये तयार झालेला हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डियनशिप ऍक्ट तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थेला अनुकूल जरूर होता; परंतु आता त्यातील नियम आणि व्यवस्था वर्तमान समाजाला अनुकूल नाहीत, हे आपण मान्य केले पाहिजे.
सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदलांमुळे एकल मातांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे कायद्यांतही त्यानुरूप बदल होणे आवश्यक ठरते. तसे झाले नाही तर केवळ आपल्या मुलाच्या नावासोबत आपले नाव नोंदविले जावे, एवढ्या छोट्याशा कारणासाठी दररोज अनेक एकल मातांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतील. केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय केंद्र सरकारसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.