पालिकेचे कर्मचारीच कचरा टाकत असल्याचे स्पष्ट
कराड – कराड नगरपालिकेच्या वतीने स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत शहरात अनेक वेळा महास्वच्छता अभियान राबविण्यात येते. असेच अभियान शहरातील वैकुंठ स्मशानभूमी येथेही राबविण्यात आले आहे. परंतु या अभियानानंतर काही दिवसांनी पालिकेचे कर्मचारीच ट्रॅक्टरमधून कचरा गोळा करून स्मशानभूमी परिसरात टाकत असल्याचे अनेकवेळा समोर आले आहे. एकीकडे स्वच्छता मोहिम राबवायची आणि दुसरीकडे पुन्हा तिथेच कचरा करायचा हे कसले अभियान? असा प्रश्न परिसरातून उपस्थित होत असून दक्ष कराडकर ग्रुपमध्ये याचा जाहीर निषेधही करण्यात आला आहे.
पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत सहभागी होत सलग दोन वर्षे उज्ज्वल यश संपादन केले आहे. त्यामुळे परिसर स्वच्छ आणि सुंदर बनला आहे. वेळोवेळी महास्वच्छता अभियानही राबविण्यात येते. कृष्णा घाट परिसर, स्मशानभूमी, एस. टी. स्टॅंन्ड जेथे कचऱ्याचे जास्त प्रमाण असते अशा ठिकाणी अनेकवेळा महास्वच्छता अभियान राबविण्यात येते. पालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी, सफाई कर्मचारी, ग्रीनी टीम, शहरातील सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी या उपक्रमात सहभागी होऊन परिसर स्वच्छ करतात. या अभियानानंतर पुन्हा तेथे कचऱ्याचे साम्राज्य निर्माण होते.
कचरा निर्माण होण्याची प्रक्रिया आपण पूर्णपणे थांबवू शकत नसलो तरी ते प्रमाण कमी तरी करू शकतो. तसेच कचरा कोठे टाकावा याचेही भान राखू शकतो. हे जसे सामान्य नागरिकांसाठी नियम आहेत. तसेच नियम पालिकेसाठीही आहेत. एकीकडे स्वच्छता अभियान राबवायचे आणि दुसऱ्याच क्षणी स्वत:च कचऱ्याचे ढीग लावायचे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
येथील वैकुंठ स्मशानभूमी परिसरात कचऱ्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे तेथे अनेकवेळा महास्वच्छता अभियान राबविण्यात आले आहे. मात्र पालिकेचे कर्मचारी तेथेच कचरा टाकून स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाला काळीमा फासण्याचे काम करत आहेत. एरव्ही सर्वसामान्य नागरिकांनी शहरात कोठेही कचरा टाकल्यास त्याला आरोग्य विभागाचे अधिकारी दंड करतात. मात्र पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनीच कचरा टाकल्यास त्यांना दंड कोण करणार असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
अशा प्रकारांमुळे नागरिकांमध्ये कमालीची संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे. त्यामुळे या प्रकारांना आळा बसणे गरजेचे आहे. याबाबत पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाला खो घालणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.