आरोपीचे कागद गहाळ होतातच कसे?

हायकोर्टाचा संतप्त सवाल : जामीन मिळूनही आरोपीला 8 वर्षाचा तुरूंगवास
मुंबई: मोक्‍का कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या अल्पवयीन आरोपीला केवळ कागद गहाळ झाल्याने आठ वर्षे तुरूंगवास भोगावा लागल्याने पोलीस आणि जेल प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारवर उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आरोपीचे कागदपत्रे गहाळ होताच कशी ? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने उपस्थित करत पोलीस आयुक्‍त, डीवायएसपी आणि नाशिक कारागृह अधीक्षकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे, तर जिल्हा न्यायाधिशांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

आरोपी दिपक काळे 15 वर्षांचा असताना 2006मध्ये मोक्‍का कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी 2010मध्ये अटक केली. विशेष मोका न्यायालयाने दिपकला 2011मध्ये जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने जामीन मंजूर करूनही सुटका होत नसल्याने दीपकने दोन वर्षे कारागृह प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला. दरम्यान, आरोपीचे कागदपत्रे गहाळ झाल्याने सुटका होत नसल्याने ऍड. अमित माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची न्यायमूर्ती इंद्रजित महंती आणि न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी ऍड. माने यांनी आरोपीची सुटका व्हावी म्हणून तुरूंगाधिकारी तसेच न्यायालयात अर्ज दाखल दाखल करण्यात आले. मात्र आरोपींचा गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे संबंधीत कागदपत्रे न सापडल्याने अर्ज फेटाळण्यात आले, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर जिल्हा न्यायालयाने गेल्या महिन्यात 19 ऑगस्ट 2019 सुटका केली. याला सरकारी वकील ऍड. एम. एम. देशमुख यांनी दुजोरा दिला.

यावेळी न्यायालयाने संताप व्यक्त करत आरोपीची आठ वर्षानंतर सुटका झाली असली तरी एवढे वर्षे तुरुंगात का ठेवण्यात आले. आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. यासंदर्भात पोलीस आयुक्त, डीवायएसपी, आणि नाशिक कारागृह अधीक्षकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधिशांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.