नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशसह बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये शिधापत्रिकेच्या पात्रतेची तपासणी केली जात आहे. अशा स्थितीत रेशनकार्ड बनावटीची लाखो प्रकरणे समोर आली आहेत. हे पाहता बिहार सरकार मोठ्या प्रमाणात शिधापत्रिका रद्द करणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. या यादीत कंत्राटी कामगारांनाही ठेवण्यात आले आहे.
सरकारने मोठा निर्णय घेत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या अपात्र लोकांची शिधापत्रिका रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली आहे. बिहार सरकारचे अन्न सचिव विनय कुमार यांनी सांगितले की, अपात्र लोकांची शिधापत्रिका रद्द करण्यासाठी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. हे अभियान 31 मे पर्यंत राज्यभर चालणार आहे.
कोणाचे रेशनकार्ड होणार रद्द –
अन्न सचिव विनय कुमार यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, ग्रामीण भागातील चारचाकी वाहने असणारे कुटुंब, सरकारी नोकरदार, करदाते, सिंचनाची साधने असलेली अडीच एकर जमीन, 5 एकर जमीन असलेले कुटुंब यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात येणार आहेत.
10 हजारांपेक्षा जास्त पगार असणाऱ्यांचेही रद्द होणार कार्ड –
सरकारी नोकरी करणाऱ्या लोकांनाही रेशन रद्द करण्यासाठी अपात्रांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. याअंतर्गत कंत्राटी कामगारही येतात आणि त्यांचे मासिक वेतन 10 हजार किंवा 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असले तरी त्यांचे रेशनकार्ड रद्द केले जाईल.
करदात्यांचेही रद्द केले जाईल कार्ड –
कोणताही शिधापत्रिकाधारक करदाता असेल किंवा त्याच्या कुटुंबात कोणी कर भरत असेल, तर त्याचे रेशनकार्डही रद्द केले जाईल. याशिवाय घरात एसी, परवाना असलेली बंदूक किंवा चारचाकी वाहन असेल तरीही त्यांचे रेशन कार्ड रद्द केले जाईल.