नगर – राज्य सहकारी संस्था अधिनियम मधील विविध कलमात सुधारणा करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पतसंस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परिक्षणास मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष वसंत लोढा यांनी दिली.
यामध्ये कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी कलम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पतसंस्थांना लेखापरिक्षण अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत 31 डिसेंबर पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य पतसंस्था फेडरेशन व नाशिक विभागीय पतसंस्था फेडरेशनच्या माध्यमातून सहकार विभागाकडे मागणी करून पाठपुरावा करण्यात आला होता.
राज्य पतसंस्था फेडरेशनच्या सततच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. राज्य सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार पतसंस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणूकीमध्ये मतदान करता येते. संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणे व 5 वर्षातून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
मात्र, करोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम 75 मधील तरतूदीनुसार राज्यातील सहकारी पतसंस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबर पर्यत घेणे शक्य नसल्याने संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील होवून भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणूकीत ते मतदार यादीतून वगळले जावून, मतदानापासून वंचित राहू शकतात.
हे टाळण्यासाठी कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी कलम 75 मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.