‘इंडिया’ आघाडीची तिसरी परिषद मुंबईला होणार असून, त्यातच “इंडिया’च्या लोगोचे अनावरण केले जाणार आहे. 31 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर रोजी एका पंचतारांकित हॉटेलात पार पडणाऱ्या या बैठकीत 26 पक्षांचे प्रतिनिधी-नेते हजर असतील. विविध पक्षांच्या 11 नेत्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल आणि त्यात इंडिया आघाडीचा अजेंडा निश्चित केला जाईल. ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि कॉंग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची नुकतीच या परिषदेच्या पूर्वतयारीसाठी बैठक झाली. मुंबईतील परिषदेस दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हजर राहतील की नाही, याबद्दल शंका निर्माण झाली होती; परंतु आपण मुंबईला जाणार आहोत, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.
मागच्या आठवड्यात दिल्लीत आप आणि कॉंग्रेसमध्ये जागावाटपावरून वादाची ठिणगी उडाली होती. आगामी लोकसभा निवडणुकीत आप आणि कॉंग्रेसमध्ये जागावाटप होणार नसेल, तर मग विरोधी आघाडीला अर्थ तरी काय, असा सवाल आपने केला होता. 16 ऑगस्ट रोजी दिल्ली कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर दिल्लीत कॉंग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल, असे संकेत कॉंग्रेस नेत्या अलका लांबा यांनी दिले होते. त्यावेळी आपच्या नेत्या प्रियंका कक्कर यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. यापूर्वी दिल्ली सेवा अध्यादेशावरून आप आणि कॉंग्रेसमध्ये बिनसले की काय, असे वाटत होते. कॉंग्रेसने उशिरा का होईना, पण या अध्यादेशास विरोध केल्यानंतर, दोन पक्षांत पडणारे अंतर कमी झाले. त्यानंतर दिल्लीतील लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व जागा आम्हीच लढवणार, अशी गर्जना दिल्लीतील कॉंग्रेस नेत्यांनी करून आपची अकारण कुरापत काढली. त्यात भर म्हणून की काय, केजरीवाल यांनी छत्तीसगडमधील सरकारी शाळांची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचा शेरा मारला.
छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार आहे. त्यावर, तुलना करायचीच असेल, तर दिल्लीतील तुमचे सरकार आणि शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे सरकार यांच्यात तुलना करा, असे रास्त प्रत्युत्तर कॉंग्रेस नेते पवन खेरा यांनी दिले. छत्तीसगडमधील बघेल सरकारच्या राजवटीतील शिक्षण, आरोग्य व अन्य क्षेत्रे असोत, त्यातील कामगिरीची तुलना अगोदरच्या भाजप सरकारशी करणे योग्य होईल, हा मुद्दा बरोबरच आहे. कारण छत्तीसगड हे मागास राज्य असून, त्याची तुलना प्रगत अशा दिल्लीशी करणे योग्य ठरणार नाही.
महाराष्ट्रात इंडिया आघाडीतील किंवा महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांतही आलबेल आहे, अशातला भाग नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात शरद पवार यांची भेट घेतली, ते ठाकरे गटाला वा कॉंग्रेसला रुचलेले नाही. तशा प्रतिक्रियाही या पक्षांनी दिल्या आहेत. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात विरोधी पक्षांची मोट बांधावी, यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जनता दल युनायटेडचे (जदयू) संस्थापक नितीशकुमार यांनी खूप प्रयत्न केले होते. कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि आप तसेच दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी आपापसांतले मतभेद संपवून लोकशाही व संविधान रक्षणासाठी एकजूट उभारावी, याकरिता नितीशकुमार यांनी संबंधित नेत्यांच्या भेटीगाठीही घेतल्या होत्या.
पाटण्याची पहिली बैठक त्यांनी यशस्वीरीत्या आयोजित केली; परंतु बंगळुरूच्या बैठकीत काही मुद्द्यांवरून नितीशकुमार नाराज होते आणि त्यामुळे नंतरच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेस ते हजर राहिले नाहीत. इंडिया आघाडीचे निमंत्रकपद मिळावे, यासाठी नितीशकुमार हे इच्छुक असल्याचे सांगण्यात येते; परंतु इंडिया आघाडीचे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे निमंत्रक असावेत, एकच एक निमंत्रक असू नये, असे मत राष्ट्रीय जनता दल, म्हणजे राजदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालूप्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे. अर्थात, राष्ट्रीय निमंत्रकही एकापेक्षा अधिक असावेत, असे त्यांचे मत आहे. रालोआमध्ये राज्याराज्यांत स्वतंत्र निमंत्रक होते. परंतु देशपातळीवर एकच निमंत्रक होता. नितीशकुमार यांना राष्ट्रीय निमंत्रकाचे पद मिळू नये, अशी लालू यांची इच्छा आहे की काय, याची कल्पना नाही; परंतु लालूंचे हे मत जदयूला मात्र बिलकुल रुचलेले नाही.
बिहारमध्ये जदयू, राजद व कॉंग्रेस यांचे सरकार आहे. उद्या निमंत्रकपदावरून जदयू व राजदमधील मतभेद तीव्र झाल्यास, त्याचा तेथील सरकारवरही परिणाम होऊ शकतो आणि नितीशकुमार यांचे सरकार कधी कोसळते, याची वाटच भाजप बघत आहे. उलट उपमुख्यमंत्री व लालू यांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव यांना आज ना उद्या बिहारचे मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. नितीशकुमार यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत जाऊन माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पुण्यतिथीदिनी त्यांच्या स्मृतिस्थळास भेट दिली. भाजपशी दोन हात करणाऱ्या इंडिया आघाडीच्या नेत्याने अटलजींच्या स्मृतिस्थळास भेट द्यावी, यामुळे चुकीचे संकेत दिले जातात, असा सूरही उमटला. वाजपेयींना आपल्याबद्दल ममत्व वाटत होते. वाजपेयी पंतप्रधान होतील, असे भाकित मी प्रथम व्यक्त केले होते. 1999 साली वाजपेयींच्याच नेतृत्वाखाली रालोआची स्थापना झाली आणि त्यात मी सहभागी झालो होतो, असे उद्गार नितीशकुमार यांनी काढले आहेत. नितीशकुमार यांना “पलटूराम’ असेच संबोधले जाते. कधी भाजपबरोबर तर कधी लालूंबरोबर, असा त्यांचा आलटून पालटून खेळ सुरू असतो.
इंडिया आघाडीत आपल्याला योग्य ते महत्त्व मिळावे, यासाठी त्यांनी वाजपेयींच्या स्मृतिस्थळास भेट दिली असावी. परंतु लालूंच्या राजदप्रमाणे कॉंग्रेस हा पक्ष त्यांच्या दबावाखाली येणार नाही. इंडिया आघाडीचे निमंत्रक कोण असावे अथवा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण असावा, याचा निर्णय आघाडीतील सर्व पक्षांना मिळूनच घ्यावा लागणार आहे. भाजपला तगडे आव्हान द्यायचे असेल, तर इंडिया आघाडीतील नेत्यांना आपापले इगो बाजूला ठेवून, व्यापक विचार करावा लागेल.