पुणे – पीएमपीच्या संचलन तुटीचा आकडा तब्बल हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेला आहे. शासन आदेशानुसार यातील ६० टक्के तूट पुणे, तर ४० टक्के तूट पिंपरी-चिंचवड महापालिका देणार आहे. त्यामुळे, महापालिकेस आता शिक्षण मंडळापेक्षाही जादा खर्च पीएमपीसाठी मोजावा लागणार आहे.
ही तूट निश्चित करण्यासाठी दि. ३ जानेवारी रोजी संचालक मंडळाची बैठक होणार असून, या बैठकीत ही तूट कमी करण्यासह, पीएमपीच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. याबाबतची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली. दोन्ही महापालिकांमध्ये सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठी पीएमपी आणि पीसीएमटी या दोन्ही महापालिकांच्या परिवहन सेवांचे एकत्रीकडून करून पीएमपीएमएलची स्थापना करण्यात आली आहे.
या दोन्ही परिवहन संस्थाच्या एकत्रित करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पहिल्या वर्षांपासून ही तूट दोन्ही महापालिका देत आहे. पहिल्या वर्षी ही तूट ५० कोटींच्या आत होती. मात्र,गेल्या १४ वर्षांत ती तब्बल एक हजार कोटींवर गेली आहे. या वर्षीपासून या तुटीतील काही भार पीएमआरडीए कडून उचलला जात असला, तरी तो त्या हद्दीतील पीएमपीच्या फेर्या होतील त्यावर देण्यात येतो. मात्र, आता तूट वाढल्याने पुणे महापालिकेवर वर्षाला तब्बल ५०० ते ६०० कोटींचा भार आला आहे. त्यातच, हा निधी न दिल्यास पीएमपीची बस सेवा कोलमडण्याची भीती असल्याने रक्कम देणे बंधनकारक आहे.
खर्च वाढतोय, उत्पन्न वाढेना
पीएमपीला तिकिटातून दैनंदिन मासिक ५० ते ५५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असून, त्या व्यतिरिक्त जाहिरातीतून वर्षाला ३५ ते ४० कोटींचा महसूल मिळतो. त्या व्यतिरिक्त कोणतेही ठोस उत्पन्न पीएमपीला मिळत नाही. त्याचवेळी मासिक खर्च हा सुमारे १२० ते १३० कोटींच्या आसपास आहे. प्रामुख्याने नवीन बसेस, कर्मचार्यांचे वेतन, वेतन आयोग, भत्ते तसेच इतर खर्चात वाढ झालेली आहे. मात्र, उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने ते वाढवण्यासाठी आता बिझनेस प्लॅन तसेच पीएमपीच्या मिळकतींच्या व्यावसायिक वापराबाबत संचालक मंंडळाच्या बैठकीत तातडीचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.