पुणे – राज्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देवून त्यांचे मुल्यमापन करण्यासाठी खासगी एजन्सीला कोट्यवधी रुपयांचा ठेका देण्यात येणार आहे. ठराविक एजन्सीच्या भल्यासाठी निविदाच्या अटी व शर्तीत सोयीचे बदलही केले आहेत. खासगी एजन्सीला विविध कामांचा ठेका देण्यात येणार असल्याने महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (विद्या प्राधिकरण) महत्त्व कमी होऊ लागले असून या विभागाचे “शटर’डाऊन करण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.
राज्यातील शिक्षकांना ऑनलाइन प्रशिक्षण देणे व त्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी खासगी एजन्सीला 30 कोटी रुपयांचे काम देण्यासाठी ई-निविदा मागवल्या आहेत. निविदा दाखल करण्यासाठी 20 मेपर्यंत मुदत होती. मात्र, या मुदतीत एकही निविदा दाखल झाली नाही. त्यामुळे 31 मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून 1 जून रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहे.
निविदा पूर्व बैठकांसाठी 30 एजन्सीनी सहभाग घेतला होता. या बैठकांमध्ये एजन्सीकडून विविध सूचना मांडल्या.
त्यानुसार निविदेतील अटी व शर्तीमध्ये काही बदल केले आहेत. निविदा दाखल करण्यासाठी एजन्सीची तीन वर्षांत 25 कोटी रुपयांची उलाढाल असणे बंधनकारक केले आहे. एजन्सीकडून प्रति शिक्षक प्रतिवर्ष प्रशिक्षणाचा दर मागवला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांना मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, तर राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षकांकडून प्रशिक्षणाचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने विद्या प्राधिकरणाची आहे. मात्र, आता महत्त्वाचे अधिकारही विद्या प्राधिकरणाला राहिलेले नाहीत. काही प्रतिनियुक्त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्यात आल्यामुळे त्यांना मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे लागणार आहे. आकृतीबंधातून ही अधिकाऱ्यांची काही पदे कमी करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.