पुणे – नियमांना हरताळ फासत महापालिकेच्या इमारती, तसेच मिळकतींना सुरक्षा रक्षक (बहुद्देशीय कामगार) पुरवण्याचे तब्बल 41 कोटी रुपयांचे काम राज्यातील एका भाजप नेत्याच्या कंपनीस देण्याचा घाट घालण्यात आल्याची चर्चा आहे.
मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत या कामास कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. प्रस्तावाला मान्यता देण्यावरून दोन पदाधिकाऱ्यांत वाद झाला. त्यानंतर पक्षाच्या वरिष्ठांनी तो मिटवला. त्यामुळे स्थायी समितीची बैठक तीन तास रखडली.
या निविदा प्रक्रिया राबवताना कामगार कल्याण विभागाचा अभिप्राय घेणे आवश्यक असते. पण, या निविदांच्या दरांची खातरजमा या विभागाने केलीच नसल्याने या निविदांची भाजपला घाई का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेतील सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याने या प्रकरणी विरोधीपक्षांचेही “लाड’ पुरवत त्यांनाही “प्रसाद’ मिळाल्याची चर्चा जोरात आहे.
महापालिकेच्या इमारती, कार्यालये, दवाखाने, उद्याने, जलशुद्धीकरण केंद्र अशा मिळकतींसाठी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करावी लागते. त्यासाठी बहुद्देशीय कामगार पुरवण्याच्या निविदा काढल्या होत्या. त्यासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र तरतूदही आहेत. या तरतुदी एकत्र करून या कामांच्या 38 कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्या वाढीव दराने 42 कोटींपर्यंत आल्या. तर तडजोडीने या कंपनीने 41 कोटी 6 लाख रुपयांत सेवा पुरवण्याची तयारी दर्शवली.
विरोधकांनीही दिली मंजुरी
भाजपने यापूर्वी आणलेल्या या प्रस्तावावर विरोधीपक्षांकडून आरोप करण्यात आले होते. मात्र, हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीस आल्यानंतर तो काही मिनिटांत चर्चा न करता मंजूर करण्यात आला. नगरसेवक, प्रशासकीय अधिकारी, अथवा आमदार-खासदारांना थेट निविदांमध्ये सहभाग घेणे कायद्याला अभिप्रेत आहे. पण, थेट भाजप आमदाराशी संबंधित ही कंपनी असल्याची चर्चा असतानाही विरोधी पक्षांनी स्थायी समितीत चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यामुळे या निविदेत विरोधकांचेही “लाड’ पूर्ण झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
सुरक्षा रक्षकांची आवश्यकता असल्याने प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. प्रशासनाला संबंधित कंपनी तसेच संचालक याबाबत माहिती असते. स्थायी समितीत केवळ निविदा मान्यतेसाठी येतात. त्याप्रमाणे कार्यवाही केली आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती