पुणे -पुणेकरांना निवासी मिळकतीसाठी दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अधिवेशन सुरू असताना दिले होते. तसेच, अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. मात्र, याबाबतच्या प्रस्तावावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झालेली नसल्याचा खुलासा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच, हा धोरणात्मक आणि मोठा निर्णय असून, त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुणेकरांना कर सवलतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दरम्यान, कर सवलत रद्द केल्याने पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केल्याने तसेच या निर्णयाचे पडसाद काही प्रमाणात कसबा विधानसभा निवडणुकीतही दिसले. त्यामुळेच भाजपच्या उमेदवाराला पराभव पत्कारावा लागल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपने तत्काळ हा प्रश्न मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे अधिवेशनात मांडला. त्यावर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या दोन मिनिटांची बैठक घेत, सवलत कायम ठेवण्यास तत्वत: मान्यता दिली. तसेच अधिवेशन संपताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मान्यता देणार असल्याचे सांगितले. मात्र, दोन बैठका झाल्या तरी हा प्रस्ताव आलेला नाही.
काय आहे प्रकरण?
महापालिकेकडून 1970 पासून निवासी मिळकतींना स्वत: मालक राहत असल्यास 40 टक्के सवलत दिली जात होती. मात्र शासनाच्या आदेशाने महापालिकेने 1 एप्रिल 2019 पासून नवीन नोंदणी होणाऱ्या निवासी मिळकतींची ही सवलत रद्द केली आहे. याशिवाय 1970 पासून सवलत मिळणाऱ्या सुमारे 97 हजार मिळकतींची सवलतही रद्द करून त्यांना 2019 पासूनची 40 टक्के सवलतीची थकबाकी भरण्याच्या नोटीसा काढल्या आहेत.
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणतात…
पुणेकरांना ही सवलत दिली जाणार आहे.
पण प्रत्येक गोष्टीला टप्पे असतात.
हा प्रस्ताव विधी, वित्त तसेच नगरविकास विभागाशी संबंधित आहे.
हे टप्पे पार केल्याशिवाय तो मंत्रिमंडळात येणार नाही.
या प्रस्तावावर अद्याप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सही झालेली नाही.
मुख्यमंत्री राज्याबाहेर असल्याने त्यास वेळ लागणार आहे.
उद्या होणारी मंत्रिमंडळाची बैठकही पुढे ढकलण्यात आली आहे.