पुणे – समाविष्ट 34 गावांमधील होर्डिंग व्यावसायिकांनी महापालिकेच्या आकाशचिन्ह आणि परवाना धोरणानुसार प्रतिचौरस फूट 222 रुपये भरून परवाने घ्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनास दिलासा मिळाल्याची माहिती मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली. ऍड अभिजित कुलकर्णी यांनी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात युक्तिवाद केला.
समाविष्ट बहुतांश गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जाहिरातींचे होर्डिंग उभारण्यात आलेले आहेत. ही गावे आधी पीएमआरडीए हद्दीत असल्याने तेथे परवाने न घेताच अशी चमकोगिरी सुरू होती. या गावांमध्ये प्रामुख्याने वाघोली, मांजरी, लोहगाव, सूस, बावधन, येवलेवाडी, नऱ्हे, आंबेगावचा समावेश असून, तेथे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. अनेक होर्डिंग हे राष्ट्रीय महामार्गाला लागून किंवा त्या परिसरातील इमारतीवर असल्याने तेथे कायम जाहिराती लागलेल्या असतात. महापालिकेत ही गावे आल्यानंतर आकाशचिन्ह विभागाने या होर्डिंग व्यावसायिकांना महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाच्या नियमावलीनुसार शुल्क भरून तसेच दंड भरून हे होर्डिंग अधिकृत करण्याचे आवाहन केले होते. त्याकडे व्यावसायिक दुर्लक्ष करत असल्याने महापालिकेने ही अनधिकृत होर्डिंग काढण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, व्यावसायिकांनी पालिकेच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना महापालिकेने मागणी केलेले संपूर्ण शुल्क भरावे, असे आदेश दिल्याचे ऍड. चव्हाण यांनी सांगितले.