पुणे – राज्यातील मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जात आहे. त्या अंतर्गत शहरात महापालिकेकडून दि. २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी या कालावधीत तब्बल १४ लाख ३० हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
या सर्वेक्षणासाठी ३ हजार ७७ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. तर, महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे नोंदणी असलेल्या १२ लाख २५ हजार मिळकतींचे सर्वेक्षण अपेक्षित होते. मात्र, त्यापेक्षा अधिक सर्वेक्षण केल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासले जात आहे. राज्यात मराठा व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.
त्या आधारावर आरक्षणाबाबतची कार्यवाही केली जाणार आहे. यासाठी आपापल्या हद्दीत सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविण्यात आली होती. महापालिकेकडून २३ जानेवारीला हे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले होते. मात्र ३१ जानेवारीपर्यंत साडे आठ लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण झाल्याने महापालिकेने शासनाकडे पाच दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, शासनाने सरसकट संपूर्ण राज्यासाठी २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिलेली होती. त्यामुळे, महापालिकेने आणखी कर्मचारी वाढविले होते.
त्यानंतर अखेर सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरातील झोपडपट्टी तसेच मिळकतकर विभागाची नोंदणी न झालेल्या मिळकतींमध्येही सर्वेक्षण करण्यात आले असल्याने हा आकडा वाढल्याचे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांंनी स्पष्ट केले.