पुणे – जमिनीचा मालकी हक्क गृहसंस्थेला प्रदान करणारी मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कनव्हेअन्स) प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सहकारी गृहसंस्थांची उदासीनता असल्याचे दिसून येत आहे. शहरात सुमारे 18 हजार गृहनिर्माण संस्था असून त्यापैकी सुमारे 7 हजार 200 संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेले आहे. अजूनही शहरातील सुमारे 10 हजार संस्थांनी मानीव अभिहस्तांतरण केलेले नाही. त्यामुळे या संस्था अजूनही जमिनीच्या मालकी हक्कापासून दूर राहिल्या आहेत. मानीव अभिहस्तांतरणाचे गांभीर्य विचारात न घेणे, अनेकदा योग्य कागदपत्रांची माहिती नसणे अशा कारणांमुळ ही प्रक्रिया करण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
बांधकाम व्यावसायिकाने सदनिकेच्या विक्रीनंतर गृहसंस्थेच्या नावे जमिनीची मालकी हस्तांतरीत करणे अपेक्षित असते. मात्र अनेकदा मालकी हस्तांतरीत केली जात नाही. त्यामुळे गृहसंस्थेतील सभासदांच्या मालकीची सदनिका झाली तरी, ज्या जमिनीवर संस्थेची उभारणी झाली ती जमीन विकासकाच्याच नावे राहते. त्यामुळे सदनिकेची पुनर्विक्री करताना बांधकाम व्यावसायिकांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची वेळ सभासदांवर येते. इतकेच काय संबंधित जमिनीवर विकसकाच्या संमती शिवाय सभासदांना काही देखील करता येत नाही. तसेच एखाद्या संस्थेची पुनर्बांधणी करायची असेल तरीही संबंधित विकसकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने गृहनिर्माण संस्थेला जमिनीची मालकी मिळविण्यासाठी डीम्ड कनव्हेअन्सचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे.
नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी मानीव अभिहस्तांतरण करून घ्यावे, यासाठी सहकार विभाग नागरिकांमध्ये जागृती करत आहे. ही प्रक्रिया अधिकाधिक सोपी व्हावी, यासाठी सहकार विभागाने कागदपत्रांची यादी कमी केली आहे.
सोसायटीचे हस्तांरण न झाल्यास भविष्यात सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर चटई क्षेत्र निर्देशांक ( एफएसआय) वाढवून घ्यायचा असेल तर अडचणी येतात. त्यामुळे संबंधित जागेची मालकी हक्क असलेला पुरावा म्हणजे सात-बारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर यावर गृहनिर्माण संस्थेचे नाव असणे आवश्यक आहे. अभिहस्तांतरण झाल्यास सदनिकाधारकांना सर्व हक्क प्राप्त होतात. त्यामुळे मानीव अभिहस्तांतरण करणे आवश्यक आहे.
– अनिल कवडे, सहकार आयुक्त
मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत 2 हजार रुपयांचा कोर्ट फी अथवा ज्युडीशिअल स्टॅम्प पेपर
जागेचा सात-बारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्ड
सहकारी संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र, अपार्टमेंट असल्यास डिड ऑफ डिक्लेरेशन
विक्री करारनामा प्रत, जागेचा ले-आऊट, बांधकाम सुरू करण्याचे व समाप्ती पत्र
जागेचा सर्च अहवाल, बिगरशेती, कमाल जमीनधारणा आदेश
सर्व सभासदांचे इंडेक्स-2, स्टॅम्प ड्युटी भरल्याच्या पावत्या
सदनिका क्रमांक, खरेदीदार-सभासद नाव, क्षेत्रफळ, मुद्रांक शुल्क, दस्त नोंदणी क्रमांक, नोंदणी फी, शेरा अशा सात रकान्यात सर्व सभासदांच्या माहितीसहित सहकार निबंधक कार्यालयात अर्ज करावा लागणार आहे.