पुणे – राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्यात आले आहे.
सक्तीचा विषय म्हणून मराठी शिकवत नसलेल्या शाळांवर कारवाईचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना बजाविले. 2020-21 पासून शाळांमध्ये मराठी भाषा विषयाची सक्ती करण्यात आली आहे. आता प्राथमिक स्तरावर इयत्ता पहिलीमध्ये मराठी विषय सक्तीचा केला आहे.
टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गांना चढत्या क्रमाने हा निर्णय लागू होणार आहे. 2024-25 पर्यंत सर्व वर्गांना मराठी विषय सक्तीचा होणार आहे. शासन स्तरावरून मराठी भाषेच्या सक्तीच्या निर्णयाचा वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे.
शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होते की नाही याची माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनीही घेणे आवश्यक आहे. काही शाळांकडून निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे.
या शाळांना व व्यवस्थापनास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड का करू नये अशी नोटीस देण्यात येणार आहे, असे टेमकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे.