पुण्यातील कैद्यांची जामिनावर सोडण्याची मागणी

करोनाच्या धास्तीने उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई: करोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार किरकोळ गुन्हे किंवा 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकणाऱ्या कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर अथवा पॅरोलवर सोडण्याची विनंती पुण्यातील येरवडा कारागृहातील कैद्यांनी उच्च न्यायालयात पत्राद्वारे केली आहे. या पत्राची दाखल उच्च न्यायालयाने घेतली असून न्या. एस. एस. शिंदे यांनी राज्य सरकार आणि कारागृह प्रशासनाला कैद्याचा सविस्तर अहवाल आठ दिवसांत सादर सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि कारागृह प्रशासनाला दिले आहेत. या याचिकेची सुनावणी 8 एप्रिला निश्‍चित केली आहे. .

करोना विषाणूला रोखण्यासाठी राज्यात वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यभरातील विविध कारागृहातील सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या तसेच छोटे गुन्हे असलेल्या कैद्यांना सहा आठवडे पॅरोलवर सोडण्यात यावे, त्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 23 मार्चला सर्व राज्यांना दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन सात दिवस उलटले तरी त्यावर काहीच अंमलबजावणी झाली नाही. अद्याप समिती नेमली नाही. तसेच एकाही कैद्याची सुटका करण्यात आले नसल्याने पुण्यातील येरवडा कारागृहातील 867 कैद्यांनी बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला असून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीना पत्र पाठवले आहे.

हे पत्र “लीगल हेड’ च्यावतीने ऍड. शशिकांत चौधरी यांनी न्या. एस. एस. शिंदे याच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी मुख्य सरकारी वकील अँड. दीपक ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत याची छाननी करण्याचे काम सुरू केले आहे.
तसेच कोणत्याही कैद्यांना करोनाची लागण झालेली नाही अशी माहितीही न्यायालयाला दिली. उभय पक्षाची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने संबंधित पत्रावर सुमोटो याचिका म्हणून दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले आणि याची सुनावणी 8 एप्रिलला घेण्याचे निश्‍चित केले.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.