पुणे- सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास गृहनिर्माण संस्था महासंघाचा प्रथमपासूनच विरोध आहे. हे प्राधिकरण गृहनिर्माण संस्थांनी सुचविलेल्या सुधारणा ऐकत नाही. मनमानी कारभार करणारे राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण बरखास्त करण्याबाबत राज्य शासनाकडे आग्रह धरणार असून पुण्यातील प्राधिकरण कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष सिताराम राणे यांनी गुरुवारी (दि.24) आयोजित ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत दिला.
राणे म्हणाले, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचे शुल्क वाढवले आहे. साखर कारखाने आणि अन्य सहकारी संस्थांच्या तुलनेत सहकारी संस्था या सेवा देणाऱ्या संस्था आहे. नफा कमावणाऱ्या नाहीत त्यामुळे गृह निर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च अव्वाच्या सव्वा वाढवू नये. 97 व्या घटना दुरुस्तीनंतर अस्तित्वात आलेल्या निवडणूक प्राधिकरणाच्या कार्यशैलीवर, निवडणूक खर्चावर अनेकांनी आक्षेप नोंदविले होते. या आक्षेपांचे निवेदन बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिले आहे.
250 पेक्षा अधिक सभासद संख्या असणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीची जबाबदारी सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडे आहे. या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीचा खर्च पूर्वी 20 हजाराच्या दरम्यान होता. आता 62 हजाराहून अधिक झाला आहे. गृहनिर्माण संस्था महासंघाने आक्षेप घेतल्यावर हा खर्च बुधवारी काढलेल्या परिपत्रकात 33 हजार 500 रुपये करण्यात आला आहे. या प्राधिकरणामुळे पूर्वीच्या तुलनेत संस्थांचा निवडणूक खर्च सातपटीने वाढला आहे. हा खर्च निवडणुकीच्या आधी 6 महिने घेतला जात आहे. तो मतदार यादी जाहीर करण्याच्या वेळेस घेतला जावा. बिनविरोध निवडणूक झाल्यास निवडणूक खर्च परत मिळावा. प्राधिकरणाचा खर्च शासन करीत असताना विशेष निवडणूक निधी मागितला जाऊ नये. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण बरखास्त करण्यात यावे अशी मागणी उपस्थित सभासदांनी केली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघचे अध्यक्ष सिताराम राणे, उपाध्यक्ष सुहास पटवर्धन, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, नवी मुंबई हाउसिंग फेडेरेशन अध्यक्ष भास्कर म्हात्रे, सातारा हाउसिंग फेडरेशन अध्यक्ष नंदकिशोर काटे, अविनाश चौधरी इत्यादी उपस्थित होते.