विविध योजनांसाठी अनुदान मंजूर करणे सहज शक्‍य होणार
पुणे – राज्यातील सर्व शाळांची माहिती “यू-डायस प्लस’ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे संगणकीकृत करण्यात येणार आहे. जीआयएस मॅपिंगद्वारे शाळांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. माहितीची गुणवत्ता व अचूकता जाणून घेण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेच्या मदतीने तपासणी करण्यात येणार आहे. शाळांची माहिती अंतिम झाल्यानंतर शासनाकडून शाळाचे “रिपोर्ड कार्ड’ तयार करण्यात येणार असून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या सर्व शाळांची माहिती जमा करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय व समग्र शिक्षा या योजनेच्या तांत्रिक सहायक ग्रूप कार्यालयाने राष्ट्रीय सूचना कार्यालयामार्फत “यू-डायस प्लस’ प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. याचा उपयोग केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभाग, शिष्यवृत्ती, आदिवासी, सामाजिक न्याय विभाग, महिला व बाल कल्याण, मध्यान्ह भोजन योजना या विभागासाठी उपयोगात येणार आहे. समग्र शिक्षा विभागाचे सन 2019-20 या वर्षाचे वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी माहितीचा उपयोग होणार आहे. मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, भौतिक सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल स्कूल, आयसीटी लॅब, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, व्यवसाय शिक्षण, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा याबाबतीत भौतिक व आर्थिक लक्ष ठरविण्यासाठी जमा झालेली माहिती वापरण्यात येणार आहे. याच माहितीवरुन विविध योजनांसाठी शासनाला अनुदान मंजूर करणे सहज शक्‍य होणार आहे. तपासलेली माहिती नोंदविण्यासाठी मोबाइल ऍप विकसित करण्यात येणार आहे.
शाळास्तरावर संगणक प्रणालीवर माहिती नोंदविण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपविण्यात आली आहे. माहिती भरण्यासाठी शाळांना येत्या 30 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. माहिती भरण्यात अडचणी आल्यास केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी, राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावरील संगणक प्रोग्रामर यांची मदत घेता येणार आहे. माहिती अपडेट करण्यासाठीही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व त्रुटींची पूर्तता करुन 31 मेपर्यंत जिल्हा कार्यालयाकडे माहिती पाठवावी लागणार आहे. जिल्हा स्तरावरुन10 जूनपर्यंत राज्य कार्यालयाकडे माहिती पाठविण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. राज्य कार्यालयाकडून 30 जूनपर्यंत राज्य प्रकल्प संचालकामार्फत केंद्र शासनाला शाळांची माहिती सादर करण्यात येणार आहे.
माहितीचे विश्‍लेषण करुन अहवाल तयार करा
राज्य, जिल्हा, तालुका स्तरावरील संगणक प्रोग्रामर यांनी “यू-डायस प्लस’ संकेतस्थळावर प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे जिल्हा, तालुका, केंद्र, शाळानिहाय माहितीचे विश्‍लेषण करुन अहवाल तयार करावेत. हे अहवाल ऑनलाइन पद्धतीने सर्वांसाठी उपलब्ध करुन द्यावेत. शाळांची गुणवत्ता व भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी सर्व महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबईचे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना दिल्या आहेत.
