पुणे-करोना प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा कमी आणि राजकीय व्यक्तींच्या हट्टापायी वाढलेले लसीकरण केंद्र यामुळे लसीकरणात अनेक अडचणी येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची द्विधा मनस्थिती झाली आहे. त्यामुळे यापुढे खासगी ठिकाणी शासकीय लस वापरून लसीकरण होणार नसल्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत. शिवाय त्यांनी लसीकरणाची नियमावली जाहीर केली. त्यामध्ये केवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी लसीकरण करण्यास सांगण्यात आले आहे. वेगवेगळ्या दिवशीगाव निहाय लसीकरण करण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी करोना लसीकरण मोहीम आणि लसीकरण केंद्र संदर्भात नियोजन आणि नियमावली स्पष्ट केली. लसीकरण केंद्रावरील गर्दी लक्षात घेता कक्षाबाहेर शंभर मीटर अंतरावर चुन्याची फक्की टाकून बॉर्डर करण्यास सांगितले आहे. 100 पेक्षा जास्त व्यक्तींचे एका सत्रात एका ठिकाणी लसीकरण करता येणार नाही. तसे करावयाचे झाल्यास लस टोचकांची संख्या शंभर व्यक्तीसाठी एकने वाढविण्यात यावी. ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्ती, दिव्यांग व्यक्तींसोबत एक मदतनीस लसीकरण सत्राच्या ठिकाणी उपस्थित राहू शकेल.
लसीकरण सत्र त्याठिकाणी प्राप्त लस 70 टक्के दुसऱ्या डोससाठी व 30 टक्के लस पहिल्या डोससाठी वापरण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. दुसऱ्या डोससाठी टाइम स्लॉट ज्यादा ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. लसीची उपलब्धता कमी असल्यास फक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर लसीकरण सत्र आयोजित केले जाईल.
अशावेळी उपकेंद्र स्तरावर लसीकरण सत्र होणार नाही. तालुक्यात लस पुरवठा कमी झाल्यास आलटून-पालटून प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी लसीकरण सत्र घेण्यात यावे किंवा जिल्हा परिषद गटनिहाय लसीचे वाटप करावे. प्रचलित नियमानुसार ग्रामपंचायत स्तरावरून लसीकरण सत्र घेण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.