असा कुणी दावा करत असेल तर ती धूळफेक
मंचर -पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मध्य रेल्वेने मंजुरी दिली असून काल-परवा उठून या प्रकल्पासाठी एका रात्रीत आपण मंजुरी आणली असा जर दावा कुणी करत असेल, तर ती इथल्या जनतेची शुद्ध धूळफेक आहे, या शब्दांत शिवसेनेचे उपनेते शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी विद्यमान खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्यावर जोरदार टिकास्त्र सोडले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रकल्पासाठी रेल्वे व महारेलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी लवकरच बैठक घेणार आहेत. हा प्रकल्प लवकर सुरू व्हावा. यासाठी मुख्यमंत्री स्वतः आग्रही असून प्रकल्पातील सर्व आव्हाने यशस्वीपणे पार पाडून जनतेला दिलेला नाशिक रेल्वेचा शब्द लवकरच खरा करुन दाखवेन, असा आत्मविश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, आधीचे दोन सर्वे मायनसमध्ये आल्यानंतर सर्वे कंपनीबरोबर सातत्याने बैठका घेऊन सर्वेक्षणात आवश्यक ते बदल करुन घेतले. तिसरा सर्व्हे अहवाल 24 फेब्रुवारी 2012 मध्ये रेल्वे बोर्डाला सादर झाला.
ज्यामध्ये प्रकल्प परतावा अधिक 4.11 टक्के आला. या सकारात्मक अहवालानंतर तत्कालीन मंत्री लालू प्रसाद यादव यांची भेट घेऊन प्रकल्पाला रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये मंजुरीची मागणी केली. त्यावर राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी निम्मा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शविली तरच केंद्र सरकार या प्रकल्पास मंजूरी देईल असे कळविले. त्यानंतर मी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची भेट घेऊन राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी निम्मा खर्च उचलण्याची मंजुरी मिळवली. 2012 मध्ये प्रकल्पास रेल्वेमत्रंयांनी तत्वतः मंजूरी दिली.
रेल्वेमंत्री मल्लिकाअर्जुन खर्गे यांनी हा रेल्वे प्रकल्प मंजूर झाला, अशी लोकसभेत जाहीर घोषणा केली; परंतु प्रकल्पासाठी तरतूद केली नाही. केवळ नियोजन आयोगाकडे स्क्रूटीनीसाठी प्रकल्प पाठविला. नियोजन आयोगाने याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. 2016 च्या रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी 2425 कोटी खर्चाच्या रेल्वे प्रकल्पाला मंजूरी दिली. प्रकल्पासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीमध्ये संयुक्त रेल्वे कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रकल्पाचा 2018-19 मध्ये रेल्वेच्या पिंक बुकमध्ये समावेश केला. प्रकल्पाचा डीपीआर दोन महिन्यांपूर्वी केंद्राकडे सादर झाला असून, रेल्वे बोर्डाने नुकतीच डीपीआरला तांत्रिक मंजूरी दिली आहे.
आधीचे दोन सर्वे मायनसमध्ये झाले
पुणे-नाशिक 1995-96च्या दरम्यान पुणे-नाशिक रेल्वेचा पहिला सर्वे झाला; मात्र 2001 मध्ये 1044.25 कोटी रकमेच्या प्रकल्पाचा परतावा वजा 0.84 टक्के आल्याने प्रकल्पाची फाइल रेल्वे बोर्डाने बंद केली. 2004मध्ये मी पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर या प्रकल्पाची माहिती गोळा करून पाठपुरावा सुरु केला.
या मार्गावरील वाढलेली प्रवासी संख्या व मालवाहतूकीची बाब रेल्वे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे 2009-10 मध्ये या रेल्वेमार्गाचे पीईसीटी सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले. यानुसार प्रकल्पासाठी 1899.64 कोटी खर्च अपेक्षित होता. परतावा वजा 2.84 आल्याने जून 2010 मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने प्रकल्प होऊ शकणार नाही, असे सांगून प्रकल्प नाकारला.