पुणे –महापालिका निवडणुकांसाठी अंतिम प्रभागरचनेसोबतच अनुसूचित जाती आणि जमातींचे प्रभाग निश्चित झाल्यानंतर आता महिलांसाठीच्या राखीव जागांचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. मात्र, पालिकेच्या प्रभाग रचने बाबत उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत 25 मे पर्यंत राज्यशासनाल आपली बाजू मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, ही सुनावणी होईपर्यंत हे आरक्षण जाहीर केले जाण्याची शक्यता कमी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने 10 मे रोजी आदेश काढून 14 महापालिकांची 10 मार्च 2022 नंतर रखडलेली प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, हा आदेश कोणत्या कायद्यानुसार काढला? तसेच निवडणुकांचे अधिकार आपल्याकडे घेण्याबाबत राज्यशासनाने कायदा केला असून नेमकी कोणत्या कायद्याच्या आधारे हे आदेश काढले आहेत? याबाबत आव्हान देणारी याचिका महापालिकेचे माजी विरोधीपक्ष नेते उज्ज्वल केसकर आणि प्रविण शिंदे यांनी दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभाग रचना जाहीर केल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी राज्य शासनाने महापालिका निवडणूकांबाबत 11 मार्च रोजी कायदा केला असून त्यानुसार, जुनी प्रभाग रचनेची प्रक्रीया रद्द केली आहे. तसेच नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश दिले होते. शासनाचा हा कायदा अद्यापही रद्द झालेला नाही. त्यामुळे आयोगाने त्याची अंमलबजावाणी केलेली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आता न्यायालयाने राज्यशासनाने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले असून 25 मे पर्यंत मुदत दिली असल्याचे याचिकाकर्ते उज्ज्वल केसकर यांनी सांगितले.