पुणे – राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांच्या अनुदानासाठी आवश्यक असलेल्या मूल्यांकनातील त्रुटींची पूर्तता करण्याकरिता महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत त्रुटींची पूर्तता न केल्यास संबंधित शाळांना अनुदान न देता “स्वयंअर्थसहाय्यित’ म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. यास तयार नसलेल्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने शाळांना दिला आहे.
मूल्यांकनाच्या प्रस्तावांची तपासणी केली असता बहुसंख्य प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी व आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी शाळा, संघटनांकडून करण्यात आली होती. यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा करण्यात आली. त्यात त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शाळांना शेवटची एक संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महिन्याची मुदत वाढवून देण्यात आली.
या मुदतीनंतरही त्रुटींची पूर्तता न केल्यास संबंधित शाळा, तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित’ शाळा म्हणून मान्यता प्रदान करण्यासाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. या शाळांची यादी यूडायस क्रमांकासहीत व अन्य आवश्यक माहितीसह शासनास सादर करावी लागणार आहे. शाळा, तुकड्यांबाबत नवीन, सुधारित माहितीसह प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास या प्रस्तावांची तपासणी, छाननी मुदतीत करण्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालकांना दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
क्षेत्रीय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या त्रुटी पूर्ण केलेल्या शाळांचे प्रस्ताव एकत्रितरित्या शासनाला पाठवावे लागणार आहेत. 11 नोव्हेंबर 2022 पासून प्रस्तावांचाही त्यात समावेश करण्यात यावा. या प्रस्तावांची तपासणी, छाननी करताना आधार पडताळणी पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी,
अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी प्रमोद कदम यांनी शिक्षण आयुक्तांना दिल्या आहेत. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तालयाकडून प्राथमिक शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.