जेजुरी -आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गाचे रुंदीकरण सुरू आहे. या रस्त्याला जेजुरीकर नागरिकांचा विरोध नाही मात्र मुख्य रस्त्याच्या मध्यातून दोन्ही बाजूला खुणा करूनही केवळ उत्तरेकडील जागा संपादित करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील नागरिकांच्या वर सतत अन्याय केला जात आहे. जेजुरी शहरातून मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला रुंदीकरणासाठी समांतर जागा संपादित करावी;
अन्यथा प्रशासना विरोधात शांततेच्या मार्गाने रास्ता रोको, उपोषण असे जनआंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचा इशारा जेजुरी येथील अन्यायग्रस्त नागरिकांनी दिला आहे. तर “रुंदीकरण जरुर करा, पण त्याअगोदर आम्हाला गाडा आणि मग त्यावरून रस्ता करा’ म्हणजे प्रशासनाचेसुद्धा प्रश्न मिटतील आणि आमचेसुद्धा, अशा तीव्र प्रतिक्रिया काही महिलांनी दिल्या.
जेजुरी येथील उत्तर दिशेकडील रस्ता रुंदीकरणात बाधित होणाऱ्या अन्यायग्रस्त नागरिकांनी मंगळवारी (दि. 7) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी विजय झगडे, ऋषिकेश दरेकर, संतोष झगडे, रियाज पानसरे, सागर काकडे, जोयेब खान, रमेश शेरे, मंगल काकडे, महानंदा खोमणे, विमल खोमणे, कमल खोमणे, लीलाबाई खोमणे, सुशील काकडे, जब्बार खान यांच्यासह मोठ्या संख्यने नागरिक उपस्थित होते.
आळंदी पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 965 याच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे 18 फेब्रुवारी 2010मध्ये सादर केला, त्याला सप्टेंबर 2010मध्ये केंद्राने मंजुरी दिली. जेजुरी शहरातून जाणाऱ्या या प्रस्तावित रस्त्यासाठी 36 मीटर रुंदी ठरविण्यात आली होती. यामध्ये शासनाच्या मालकीचे 30 मीटर, रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूला 15 मीटर असे ठरले होते. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण पुणे विभागाने संयुक्तिक मोजणी करून बाधित बांधकामांचा नकाशा 2012मध्ये तयार केला होता.
त्यांनतर रस्ता रुंदीकरण आणि चौपदरीकरणासाठी 7 जुलै 2015 रोजी कोणतीही पूर्व सूचना न देता शासनाने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खुणा करूनही केवळ उत्तरेकडील बांधकामे, पत्राशेड, साईनबोर्ड शासनाने काढून टाकली. अद्याप याजागेची नुकसानभरपाई दिली गेली नाही. रस्त्याच्या दक्षिण बाजूची बांधकामे काढली गेली नाहीत. यावेळी अन्याग्रस्त नागरिकांनी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला समसमान रुंदीकरण करण्यात यावे, अशी निवेदने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री तथा संबंधित विभागाला देण्यात आली; मात्र शासनाने याबाबत कोणतीही दाखल घेतली नाही.
नागरिकांना विश्वासात न घेता मूल्यांकनाच्या नोटिसाही पाठविल्यात आल्या आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भूमापन विभागाने बाधित होणारे क्षेत्र व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून मूल्यांकन केलेले क्षेत्र या आकड्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे आणि मूल्यांकन नोटीसही सदोष असल्याने नागरिकांच्यात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
“तो’ अट्टहास का?
रस्ता रुंदीकरणाची प्रक्रिया राबवीत असताना अधिसूचना जाहीर करणे, हरकती, सुनावणी याबाबत दिशाभूल देणारी माहिती प्रसारित झालेली आहे. आणि सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सासवड व नीरा येथे बाह्यवळण मार्ग प्रस्तावित आहे आणि जेजुरी हे महाराष्ट्राचे कुलदैवत श्री खंडोबा देवाचे तीर्थक्षेत्र व सदैव वर्दळीचे ठिकाण असूनही जेजुरी शहराला बाह्यवळण दिले नाही. जेजुरी शहरातूनच महामार्ग काढण्याचा अट्टहास का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
नागरिकांचे म्हणणे फेटाळले
रस्त्याच्या उत्तरेकडील अन्यायग्रस्त नागरिकांनी नगरपालिका, लोकप्रतिनिधी, संबंधित विभाग, मुख्यमंत्री, पंतप्रधान ते राष्ट्रपती यांच्याकडे निवेदनाद्वारे न्याय मागितला. मात्र, या निवेदनांना केराची टोपली दाखवली आहे, तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित विभागाने नागरिकांच्या हरकती, सुनावणी न घेता, नागरिकांचे म्हणणे ऐकूण घेता फेटाळून लावल्या आहेत.
2015मध्ये आणि आता पुन्हा
2015मध्ये आणि पुन्हा आता एकाच बाजूची बांधकामे पाडण्यात येणार असल्याने अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. जीवन जगण्यासाठी कोणताच आधार नसल्याने यातील काही कुटुंबीयांनी राष्ट्रपतींकडे इच्छामरणाची मागणी केली आहे. रस्तारुंदीकरणासाठी आमचा कोणताही विरोध नाही मात्र रस्त्याच्या एकाच बाजूला म्हणजे उत्तरे कडील नागरिकांवर अन्याय का, शासनाने याबाबत त्वरित दखल घेऊन अन्याग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यावा; अन्यथा लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचा इशारा अन्यायग्रस्त नागरिकांनी दिला आहे.