तब्बल 21 जागा निश्चित : शासन देणार निधी
पुणे – शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेकडून लवकरच 21 ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा भुयारी मार्ग उभारले जाणार आहेत. त्यासाठीचा डीपीआर (सर्वंकष प्रकल्प आराखडा) तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. ही माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सोमवारी दिली. महापालिकेने प्राथमिक स्वरुपात या जागा निश्चित केल्या असून, या कामासाठी राज्यशासन निधी देणार आहे.
शहरात गेल्या काही वर्षांत वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय सक्षम करण्यासाठी बीआरटी, मेट्रोचे काम केले जात आहेत. पण, खासगी वाहनांची संख्याही भयंकर वाढत आहे. परिणामी, शहरातील अस्तिवातील रस्ते वाहतुकीसाठी अपुरे पडत असून, वाहतूक कोंडीची समस्या शहरात गंभीर रूप धारण करत आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून शहरात अनेक मुख्य रस्त्यांवर उड्डाणपूल उभारले जात आहेत.
मात्र, या पुलांची संख्याही कमी असल्याने 21 ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा भुयारी मार्ग उभारले जाणार आहेत. मात्र, त्यासाठी मोठा निधी आवश्यक असल्याने महापालिकेककडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र, आता शासनाने निधी देण्याची तयारी दर्शविल्याने हा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जाणार आहे.
भूसंपादन नसलेल्या जागा निवडणार
हे उड्डाणपूल अथवा भुयारी मार्ग करताना शक्यतो भूसंपादन करावे लागणार नाही. अथवा काही थोडेसेच भूसंपादन करावे लागेल, अशी वाहतूक कोंडीची ठिकाणे घेण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या प्राथमिक अभ्यासानुसार 21 मधील 16 ठिकाणी भूसंपादन करावे लागणार नसल्याने त्या जागांना महापालिकेचे प्राधान्य असणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च, वेळ आणि निधीही वाचणार आहे.
संभाव्य उड्डाणपूल किंवा भुयारी मार्ग
* संगमवाडी बिंदूमाधव ठाकरे चौक
* येरवडा आंबेडकर चौकात
* विश्रांतवाडी चौक
* सोलापूर रस्त्यावर काळूबाई चौक
* पुणे विद्यापीठ चौक
* हरेकृष्ण मंदिर
* सिमला ऑफिस चौक
* मुंढवा चौक
* दांडेकर पूल
* घोरपडी रेल्वे क्रॉसिंग
* ससाणेनगर
(प्राधान्याने होऊ शकणारे प्रकल्प)
संभाव्य उड्डाणपूल
* मुंढवा ताडीगुत्ता चौक ते वडगावशेरी
* कोरेगाव पार्क ते कल्याणीनगर
* पानमळा येथून कर्वे रोड व सिंहगड रोड
* पुणे स्टेशन व संगमवाडी-लुंबिनीनगर
* साधू वासवानी चौक
पुण्यात नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यशासन निधी देणार असल्याने महापालिकेकडून तातडीने “डीपीआर’ तयार करून शासनास पाठविला जाणार आहे.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, मनपा, पुणे