पुणे – पतीला परदेशात नोकरीसाठी जाण्याचे असल्याने, तसेच वैचारिक मतभेदामुळे 19 महिन्यांपासून वेगळे राहणाऱ्या उच्चशिक्षित दांपत्याचा घटस्फोट 25 दिवसात कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश आर.एस. आराध्ये यांनी मंजुर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे 18 महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्याचा कालावधी वगळता येतो. या प्रकरणात दोघे 19 महिन्यांपासून वेगळे राहत आहेत. मुलाला मार्च 2023 मध्ये परदेशात नोकरीसाठी जायचे आहे. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी पतीच्या वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. पतीच्या वतीने ऍड. राणी कांबळे-सोनावणे, ऍड. ज्ञानदा कदम, ऍड. आरती परकाळे आणि ऍड. कल्पना गायकवाड यांनी कामकाज पाहिले. तर, पत्नीतर्फे ऍड. तारक पाटील, ऍड. रोहन शेट्टी यांनी कामकाज पाहिले. 6 फेब्रुवारी रोजी कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो 2 मार्च रोजी मंजुर करण्यात आला. ऑगस्ट 2019 मध्ये दोघांचा आंतरजातीय प्रेमविवाह झाला होता. ती पुण्यात नोकरी करते. आहे. त्याला आता परदेशात नोकरीसाठी जायचे आहे. दोघांना मुलबाळ नाही. 19 महिन्यांपासून दोघे वेगळे राहत आहेत. निकालानुसार दोघात कसलीही देवाण-घेवाण नाही.
—-कोट
पतीला परदेशात नोकरीची संधी आहे. मार्चमध्ये परदेशात जाणे आवश्यक आहे. दोघे 19 महिन्यापासून वेगळे राहत होते. परस्पर संमतीने दोघेही घटस्फोट घेण्यास तयार असल्याने दोघांना आणखी सहा महिने थांबविणे योग्य नव्हते. या निर्णयामुळे वेळेची बचत झाली आहे. दोघेही स्वतंत्र्यपणे आयुष्य जगण्यास मोकळे झाले आहेत.
ऍड. राणी कांबळे-सोनावणे, पतीच्या वकील.