लोणी काळभोर : हमखास फायद्याचे हुकमी पीक म्हणून ओळख असलेल्या उसाचे अर्थकारण आता काहीसे बिघडू लागले आहे. एकरी खर्च आणि उत्पन्न याची भट्टी आर्थिकदृष्ट्या जुळतच नाही. महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थकारणाचा डोलारा साखर कारखानदारीवर अवलंबून आहे. पण वाढलेल्या खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना मिळणारा बाजारभाव वाढलेला नाही. त्यामुळे उस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिघडत चालली आहे.
उसाच्या पिकात नफा होत नसल्याने शेतकरी ऊस पिकाकडे दुर्लक्ष करु लागला आहे. परिणामी आगामी काळात कारखान्यांना उसच कमी पडण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी मात्र हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा डोलारा ढासळण्याची भीती आहे. हे होऊ नये म्हणून उसाला किमान साडेतीन ते चार हजार रुपयांच्या घरात प्रतिटन दर मिळण्याची गरज आहे. दरम्यान, आगामी काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साखर उद्योगाला अडचणीचे दिवस येणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाचीही गरज नाही.
सामान्यतः उसाचे पीक घेण्यासाठी एकरी एक लाख रुपये इतका खर्च येतो आणि मिळतात जेमतेम 1 लाख 25 हजार रुपये. ते देखील 14 ते 15 महिन्यांत. शेतमालकाला महिन्याला किमान पाच हजार रुपये देखील पगार पडत नसल्याचे आकडेवारी सांगत आहे. विविध नैसर्गिक आपत्ती, खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा कमी बाजारभाव, मजुरांकडून होणारी अडवणूक, महागडी झालेली खते, कधीच भरोसा नसलेला महाग दराचा वीजपुरवठा, वारेमाप वाढलेला उत्पादन खर्च, उसतोडीसाठी तोडणी मजूर, मुकादम, ट्रॅक्टर चालक यांच्याकडून तोडले जाणारे आर्थिक लचके यामुळे उस उत्पादक शेतकरी नको ते उसाचे पीक अशा मानसिकतेत आला आहे.
केवळ पर्याय नाही म्हणून शेतकरी उसाला बगल देत नाही. मात्र या सर्व गोष्टींमुळे उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे. राज्यकर्ते, साखर कारखानदार यांनी याची दखल घ्यायला हवी, अन्यथा ग्रामीण अर्थकारणाचा केंद्रबिंदू पूर्णपणे संपल्याशिवाय राहणार नाही.
तेवढाही रोज शेतकऱ्यांना मिळत नाही
रोजगार हमी वरील मजुराला 239 रुपये रोज मिळतो, तेवढाही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादनाची सरासरी एकरी 28 टनांपर्यंत घसरली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादन सरासरी एकरी 50 टन मिळते. सध्या सरासरी 2500 रुपये बाजारभाव मिळत आहे. म्हणजे एकरी 1 लाख 25 हजार रुपये होतात. एफआरपी फक्त कागदोपत्री नाचवण्यात येणाऱ्या अनेक घोड्यांपैकी एक घोडा आहे. जवळपास निम्मे कारखाने एफआरपी देतच नाहीत. तरीही शासन त्यांच्यावर काहीही कारवाई करत नाही.
15 महिन्यांच्या मेहनतीचे पैसे कुठे गेले?
एकूण खर्च साधारण एक लाख रुपये होतो. त्यावर दर साल दर शेकडा 15 टक्के व्याज धरले तर 15 हजार होतात. म्हणजे टप्प्याटप्प्याने मिळणाऱ्या उसाचे पेमेंट सव्वालाख रुपयांतून 1 लाख 15 हजार रुपये वजा केले तर 10 हजार रुपये शेतकऱ्यांचा नफा धरायचा तर त्यांची 14 ते 15 महिन्यांच्या मेहनतीचे पैसे कुठे गेले? याचा हिशेब तुम्हीच करा.