रोहन मुजूमदार
पुणे – जिल्ह्याला यंदा अतिवृष्टीने जोरदार तडाखा दिला आहे. दरम्यान, अनेक ठिकाणी ओढे-नाले, तलाव, बंधारे, नदी किनाऱ्यावर अतिक्रमण करून किंवा ती बुजवून त्याठिकाणी मोठमोठ्या इमारती उभ्या केल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याचे प्रवाह बदलून पाणी थेट शेतीसह नागरी वस्त्यांमध्ये शिरल्याने शेतीसह व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान झाले.
नुकसानीची पाहणी करतेवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले. मुळात कोणतीही इमारत उभी करण्यासाठी तिचा आराखडा (प्लॅन) मंजूर करून घ्यावा लागतो. त्यावेळी सरकारीबाबू झोपेत तो मंजूर करतात का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
शहरात घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या असून त्या सर्वसामान्यांच्या आवक्याबाहेर आहे. त्यामुळे हे नागरिक शहरालगत असलेल्या गावांमध्ये किंवा ग्रामीण भागात घरे घेतात. दोनवेळच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी शहरांमध्ये आलेले गोरगरिब नाले, ओढे, तलाव, बंधारे, नदीच्या बाजुची जागा, टेकड्यांवर झोपडपट्टी उभारतात. तर वाढत्या नागरिकरणामुळेही घरे, इमारत उभारण्यासाठी नैसर्गिक नाले, ओढे, तलाव, बंधारे बुजवण्यात आले आहेत.
अनेकांच्या आशीर्वादामुळे अनेक ठिकाणी यावर अतिक्रमणेही करण्यात आली आहेत. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्याची जागा कमी झाली आहे. त्यामुळे थोडाजरी जादा पाऊस झाला तर पाणी ओढे-नाल्यांमधून “ओव्हरफ्लो’ होते व जिकडे रस्ता मिळेल तिकडे वाहू लागते. हीच परिस्थिती सध्या जिल्ह्यात उद्भवली आहे.
अतिवृष्टीचा हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन, पुरंदर, बारामती, इंदापूर या तालुक्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. तर लोकप्रतिनिधींनी दौरा करा करून नुकसानग्रस्तांच्या जखमेवर “मलमपट्टी’ लावण्याचे काम केले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इंदापूर, बारामतीतील दौऱ्यात ओढ्यावर अतिक्रमण करून बांधकाम केल्याने पुराच्या पाण्याचा फटका शेकडो सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. त्यामुळे ओढ्यावरील अतिक्रमणधारकांना स्वखर्चाने अतिक्रमण काढायला लावा.
अन्यथा तात्काळ शासनाच्या माध्यमातून ती नेस्तनाबूत करा. कोणाला त्रास देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय नाही. त्यामुळे कोण नाराज होतो हे पाहण्याची गरज नाही, असे आदेशच अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे परतीचा पाऊस थांबल्यावर हे सरकारी बाबू अतिक्रमणांबाबत “ऍक्टिव्ह’ होतील की पुन्हा कोणाच्या दबावाला बळी पडून परिस्थिती “जैसे थे’ राहते हे येणारा काळच सांगेल.
प्रशासनाची भूमिका नक्की काय?
कोणतेही घर किंवा इमारत उभी करण्यासाठी संबंधितास स्थानिक प्रशासनाची (ग्रामपंचायत, नगरपंचायात, नगरपालिका, महानगरपालिका) मंजुरी घ्यावी लागते. यावेळी सर्व कागदपत्रांची व जागेचा तपशील अधिकाऱ्यांपुढे असतो त्यानंतर ते सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतरच परवानगी देतात. मात्र, काम सुरू झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती अतिक्रमण करते यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा काय दोष? पण ते बांधकाम योग्य होते आहे की नाही आणि त्याच जागेत होते आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारीही प्रशासनावर असते, मात्र ती पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची नक्की भूमिका आहे तरी काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
ग्रामीण भागात ग्रीन ब्लेटच अस्तित्वात नाही?
शहरातील नदीपासून 30 मीटर आणि नाले ओढ्यापासून नऊ मीटर अंतरावर “ग्रीनबेल्ट’ असतो. पण ग्रामीण भागात असा “ग्रीन बेल्ट’ नसल्याने बहुसंख्य ठिकाणी कसेही बांधकाम करण्यात आले असून अतिक्रमणांमध्ये जागा बळकवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्यासाठी जागाच नसल्याने नागरिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. तर इमारती उभी राहिल्या आहेत. त्या जागेवर पहिले काय होते याची माहिती घेण्याचीही ग्राहक तसदी घेत नाही तसेच अतिक्रमण केल्याने काही होत नाही, असा विचार करून तो आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहे.
ग्रीन बेल्टची संकल्पना ही सर्व ठिकाणी सारखीच आहे. तसेच प्रत्येक नदीची एक पूर रेषा असते. निळी रेषेच्या आसपास विकासाला कोणतीही परवानगी नसते. तसेच ग्रीन बेल्टची संकल्पाना पूर्वी 500 मीटरपर्यंत होती, मात्र 2014मध्ये ती रद्द करण्यात आली. ओढे-नाले, नदी, तलाव येथील बांधकामाचे सगळेच निकष धाब्यावर बसवले जात असल्याने ही परिस्थिती निर्माण होत आहे.- ऍड, सौरभ कुलकर्णी,
वकिल संघटना अध्यक्ष, पश्चिम विभाग, राष्ट्रीय हरिद लवाद.