इंदापूर : देशातील सर्व नद्यांची पाणी प्रदूषित झाले आहे. त्यासाठी नदी बचाव आंदोलन सुरू केलेले आहे. आता नवीन कायदा आवश्यक आहेत, असे ठाम मत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी इंदापूर येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
मेधा पाटकर म्हणाल्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था ही केवळ नाव दिलेलं नाही. राज्यघटनेमधील अनुच्छेद 244 पाहिला तर नगरपालिकेची हक्क व कर्तव्य आहेत ती यामध्ये प्रतिबिंबित होतात. प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांना मूलभूत सुविधा आवास, पाण्याची, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेपुढे जी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. ती न्यायालयासमोर घेऊन उभे राहता येत नाही. ती मूलभूत अधिकारात आली पाहिजेत असा आग्रह धरला होता; परंतु ती अधिकारात समाविष्ट झाली नाहीत. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत अधिकार आहेत. 244 शहरी आणि 243 ग्रामीण विकासाचे कलम आहे ते संविधानात उशीरा समाविष्ट झाले. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी असताना त्यांच्या लक्षात आले. तांत्रिक विकासामुळे लोकांचं भलं होणार नाही. त्यामुळे संशोधन करून 77 कलम समाविष्ट करण्यात आले.
नगरपालिका आपले कर्तव्य पार पाडतात का? हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आज नगरपालिकांवरती प्रशासक आहेत म्हणून स्वतःचं स्वतःच प्रतिनिधित्व करावं लागत आहे. इंदापूर शहर संघर्ष समितीने 275 दिवस धरणे आंदोलन सुरू ठेवली आहे. अहिंसक सत्याग्रह पद्धतीने आंदोलन असताना प्रशासक चर्चा करून प्रश्न सोडवू शकत नाही. ज्यांचे नगरसेवक निवडून आलेले आहेत तो सत्ताधारी पक्ष प्रश्न सोडून शकत नाही. ही गंभीर स्थिती आहे. यामध्ये घटनेचे आणि कायद्याचे अधिकार तुडवले जात आहेत.
– मेधा पाटकर, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या