प्रा. सुरेंद्र शिरसट
भिगवण -पोलीस महासंचालक कार्यालयाने बॅंकेशी करार करून पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी कर्जप्रकरणे मंजूर करण्याचे नियोजित केले होते. पण हा प्रस्ताव काही कारणास्तव पडून आहे. त्यावर तात्काळ कार्यवाही अद्याप झाली नाही. राज्यात सुमारे तीन हजार कर्ज प्रकरणे धूळखात पडली आहेत.
त्यामुळे कायदा- सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचे घरकुलांचे स्वप्न भंगण्याच्या मार्गावर आहे. दरम्यान, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे बारामती लोकसभा युवक अध्यक्ष तेजस देवकाते यांनी ही कर्जप्रकरणे तातडीने मंजूर करावीत, याबाबतचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले आहे.
पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून बॅंकेसोबत करार करून राज्यातील पोलीस कर्मचारी व अधिकारी यांना घर बांधणीसाठी व घर खरेदीसाठी अल्पदरामध्ये कर्ज वाटप करण्यात येते. मात्र, राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून ही प्रक्रिया थंडावली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे तीन हजार कर्मचाऱ्यांच्या गृहकर्जाची फाईल गृह विभागाकडे पडून आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने पोलीस कर्मचाऱ्यांची गृहकर्जाची सर्व प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावली होती.
नवीन नियमानुसार पोलिसांनी बॅंकेकडून गृहकर्ज घेऊन गृहबांधणी किंवा गृहखरेदी केल्यानंतर ते शासनाला मॉर्गेज करून द्यावे लागते. त्यानंतर शासनाच्या वतीने कर्जदाराची रक्कम बॅंकेला अदा केली जाते. कर्मचाऱ्यांकडून ठराविक कालावधीमध्ये ती रक्कम सुलभ हप्त्यामध्ये वसूल केली जाते. गृहकर्जाचे व्याजदर हे बॅंकेच्या व्याजदरापेक्षा कमी असून कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी
किंवा घरखरेदीचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे. सुलभ कर्जप्रकरणामुळे त्यांची आर्थिक कुचंबनाही होत नाही. परंतु महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर तीन हजार कर्मचाऱ्यांच्या फाईली मंत्रालयाकडे धूळखात पडून आहेत. त्याचा थेट फटका पोलीस कर्मचाऱ्यांला बसत आहे. बॅंकेच्या व्याजाचा नाहक भुर्दंड कर्मचाऱ्यांला सहन करावा लागत आहे.
तात्काळ उपाययोजना करा- तेजस देवकाते
तेजस देवकाते म्हणाले की, राज्यातील हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांनी गृहकर्ज घेऊन घराचे स्वप्न साकार केले. परंतू शासनाकडे कर्जप्रकरणे प्रलंबित असल्याने गृहकर्जाचे हप्ते व कुटुंबाचा घरखर्च चालवताना पोलीस कर्मचारी मेटाकुटीला येत आहेत.
या सर्व बाबींचा विचार करून पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडील कर्मचाऱ्यांची गृहकर्जाची प्रकरणे मंजूर करण्याबाबत तात्काळ योग्य ती उपाययोजना करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाच्या प्रति विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना दिल्या आहेत.