शिक्रापूर -शिक्रापूर ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणावरील आक्षेपामुळे संपूर्ण शिरुर तालुक्यातील 71 सरपंच निवड प्रक्रीया स्थगित करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आठ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशानुसार वरील निर्णय झाला.
दरम्यान अनुसुचित जाती जमातीच्या आरक्षणावर शिक्रापूर ग्रामपंचायत सदस्य रमेश थोरात व अन्य दोन नवनिर्वाचित सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने तक्रारदारांची बाजु आता जिल्हाधिकारी गुरुवारी (दि. 11) ऐकून घेऊन शिक्रापूरसह इतर सर्व 71 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच निवड प्रक्रियेचे आदेश जारी करतील.
शिक्रापूर ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये दोन गटात लढत झालेली असताना मंगलदास बांदल गटाचे सात तर विरोधी शिक्रापूर ग्रामविकास आघाडीचे माजी सरपंच बापूसाहेब जकाते, आबासाहेब करंजे, आबाराजे मांढरे पाटील, बाबासाहेब सासवडे, सोमनाथ भुजबळ यांच्या गटाचे नऊ सदस्य तर एक बिनविरोध असे सतरा सदस्य निवडून आले.
सरपंचपदी बांदल गटाचे रमेश गडदे हे एकमेव सरपंच आरक्षणाचे सदस्य ठरले. याच पार्श्वभूमिवर नवनिर्वाचित सदस्य रमेश राघोबा थोरात, पुजा दिपक भुजबळ व मोहिनी संतोष मांढरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली व त्यावर कालच निर्णय होऊन बुधवारची सरपंच निवड प्रक्रिया रद्द करुन फेर सुनावणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले.