राहुल गणगे
पुणे – करोनामुळे बंद असलेला देश हळूहळू टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. दसरा, दिवाळी सणाच्या तोंडावर बाजारातील ग्राहक, मालाची मागणी वाढण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठी धमाका योजना जाहीर केली आहे. यामधून कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्याची केंद्र सरकारला अपेक्षा आहे.
सरकारने अर्थव्यवस्थेसाठी धमाका ऑफर काढण्यापेक्षा, शहरात येऊन उदरनिर्वाह करणारे शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिकांनारेल्वे, लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी दिली तर अर्थव्यवस्था नक्कीच रूळावर येण्यास मदत होणार आहे. याबाबतही राज्य आणि केंद्राने मिळून विचार केला तर गावासह अर्थव्यवस्थेलाही बूस्टर मिळेल.
सध्या राज्यशासनाने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी पुणे आणि मुंबईतील लोकल सेवा सुरु केली आहे. पण या अत्यावश्यक सेवेमध्ये ज्यांचा खरा समावेश करायला पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. शेतीही अत्यावश्यक सेवाच आहे. शेती करणारे, दूध उत्पादक शेतकरी हे अत्यावश्यक सेवेमध्येच येतात. रेल्वे स्थानकावर रोज सकाळी पहिल्या लोकलने शेतकरी भाजीपाला, केळी, दूध, फुले, खिचडी, शेतमाल मुंबई आणि पुणे शहरात घेऊन येत असतात. पुणे आणि मुंबईत ताजी भाजी, केळी, फुलांना मोठी मागणी आहे.
परंतु करोनामुळे बंद असलेल्या रेल्वे आणि लोकलचा मोठा फटका बारामती, दौंड, इंदापूर, करमाळा, जेऊर, उरूळी कांचन, लोणी काळभोर, जेजुरी येथील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे शेतमाल घेऊन येणारे, जाणारे शेतकरी, दूध उत्पादक, गोपालक यांच्या अर्थकारणाचे चाक मात्र चांगलेच रूतले आहे.
शिवाय त्यांचा शेतमाल स्थानिक ठिकाणी कवडीमोल दराने विकावा लागत आहे. यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना रेल्वे, लोकलने प्रवास करण्यासाठी परवानगी दिल्यास यामधूनही अर्थव्यवस्था रूळावर येऊ शकते. यासाठी रेल्वे, लोकलने शेतकऱ्यांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्याची मागणी बारामती, दौंड, इंदापूर, करमाळा, जेऊर, उरुळी कांचन, लोणी काळभोर, जेजुरी परिसरातील शेतकऱ्यांमधून होऊ लागली आहे.
शेती हा तिसरा प्रस्ताव नव्हता का ?
दिवाळीच्या तोंडावर केंद्राचा धमाका; मोठं पॅकेज जाहीरझाले आहे. अर्थव्यवस्था वाढीसाठी दोन प्रस्ताव सादर केले आहेत. एक ग्राहक खर्च आणि दुसरा भांडवली खर्च आहे.मग शेती आणि शेतकरी हा तिसरा प्रस्ताव होऊ शकत नाही का? असा सवाल शेतकयांमधून विचारला जात आहे. किमान 50 टक्के राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेतल्यास अर्थव्यवस्थेला 9 हजार कोटी रुपयांचा लाभ होईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. त्यापेक्षा आमच्या 50 गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतमाल, प्रवासासाठी परवानगी दिली तर त्यापेक्षाही चांगला हातभार अर्थव्यवस्थेला लागेल.
करोनाचा घाव चांगलाच आमच्या जिव्हारी लागला आहे. मी 30 वर्षांपासून नोकरीसाठी पुणे ते दौंड रेल्वेने प्रवास करत आहे. रेल्वे बंद असल्यामुळे बस, दुचाकीवर प्रवास करणे कठीण बनले आहे. रस्ते खराब आहेत. वाहतुककोंडी प्रचंड असते. त्यामुळे आपण घरी व्यवस्थित येतो की नाही याची शाश्वती नाही. रेल्वेचा प्रवास म्हणजे सुखकर असतो. त्यासाठी सरकारने रेल्वे प्रवासासाठी परवानगी द्यावी.
– आयुब तांबोळी, कामगार दौंड
आमचा 30 ते 40 वर्षांपासून दुधाचा व्यवसाय आहे. गावात बाजारभाव चांगला मिळत नाही म्हणून पुण्यात येऊन दूध विक्री करत आहे. सध्या रेल्वे बंद आहे. पारंपरिक व्यवसाय असल्यामुळे दररोजच ये-जा करावी लागते. या परिसरातील 30 ते 40 शेतकरी येथून पुण्याला येऊन व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे येथील शेतकरी रेल्वे सुरू करण्याची मागणी करत आहेत.
-दीपक हिरणवळे, दूध उत्पादक शेतकरी