पुणे – महावितरण प्रशासनाने वीजयंत्रणेची देखभाल, दुरुस्ती आणि उपकेंद्रे, रोहित्रांची निगा राखण्याचे काम खासगी ठेकेदारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तीन स्थानिक विद्युत परवानाधारकांना ठेका देण्यात येणार आहे, त्याच्या निविदा प्रशासनाच्या वतीने काढण्यात आल्या आहेत. वीजयंत्रणेच्या दुरुस्तीसाठी प्रशासनाच्या वतीने आतापर्यंत कोट्यवधींचा निधी खर्च केला आहे. वीज यंत्रणेची, रोहित्रांची आणि उपकेंद्राची देखभालची जबाबदारी अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्यावर महसूल वसुलीसह अन्य जबाबदाऱ्या असल्याने त्यामध्ये खंड पडत होता. परिणामी ही देखभाल आणि दुरुस्ती वेळेवर होत नसल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना बसत होता. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उच्चदाब, लघुदाब वीजवाहिन्या, उपकेंद्रे आणि वीज वितरण रोहित्रे यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या दुरुस्तीचा ठेका विद्युत परवाना असलेल्या खासगी ठेकेदारांना देण्यात येणार आहे. त्यांच्याशी तीन वर्षांचा करार करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी. एस. पाटील म्हणाले, ग्राहकांना अखंडित आणि सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा या हेतूने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या यंत्रणेचा प्रशासन आणि ग्राहकांनाही फायदा होइल यामध्ये शंका नाही. वसुलीचा वेग वाढविणार थकबाकीदारांचा टक्का कमी करण्यासाठी प्रशासनाने महसूल वसुलीवर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मार्च महिन्याच्या अखेरीस प्रशासनाने राबविलेल्या मोहिमेत अपेक्षित महसूल जमा झाला आहे. शिवाय सध्या उन्हाळ्यामुळे वीजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे वीजेच्या खरेदीच्या खर्चामध्ये आगामी काळात वाढ होणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन वसुलीचा वेग वाढविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, अशी माहितीही पाटील यांनी दिली.
