पुणे –राज्य शासनाने राबविलेल्या विशेष पटपडताळणी मोहिमेत प्राथमिक व माध्यमिक अशा एकुण 345 शाळांनी बोगसगिरी केल्याचे उघड झाले आहे. या दोषी शाळांकडून दंड वसूल करण्यासाठी शिक्षण विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मात्र अद्यापही 4 कोटी 58 लाख 72 हजार 257 रुपये एवढी दंडाची रक्कम शाळांनी थकविली आहे.
सन 2011 मध्ये विशेष पटपडताळणी करण्यात आली होती. अनुदान लाटण्यासाठी शाळांनी पटपडताळणीत घोळ घातल्याची बाब समोर आली आहे. ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. बोगस विद्यार्थी संख्या नोंदविल्यामुळे शिक्षकांच्या पदांमध्ये वाढ होऊन वेतनावरील खर्चातही वाढ झाली. शिष्यवृत्ती व ईबीसी सवलतीची प्रतिपूर्ती केल्यामुळेही खर्चात वाढल्याचे मिश्रा यांनी याचिकेत म्हटले होते. शाळांकडून योजनेचा लाभ घेतलेल्या रकमेची वसुली करण्याबाबतचे आदेश उच्च न्यायालयाने बजावले आहेत. दरम्यान, दंड वसूल करण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
*2011 मधील विशेष पटपडताळणीची कार्यवाही सुरूच
*कारवाईस चालढकल करणारे शिक्षणाधिकारी मोकळेच