जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्रलंबित कामे कर्मचाऱ्यांना भोवणार?
पुणे – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील सर्व प्रलंबित कामे व दप्तर दिरंगाईप्रकरणी अहवालावर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आली आहे. मात्र याप्रकरणी कुणावर कारवाई होणार, हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. याबाबत होत असलेल्या विलंबावरून कारवाईचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागासंदर्भात सतत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी विभागातील प्रलंबित कामांची तपासणी करण्यासाठी एकूण 12 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी शिक्षण विभागातील प्रलंबित कामे व दप्तर तपासणीचे अहवालही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सादर केला आहे.
सर्वात चर्चेत असलेल्या शिक्षण विभागातील या अहवालावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांच्याकडून बारकाईने सर्व कंगोरे तपासले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील कोणत्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येक कामाचे रेट कार्डच सादर केल्याने हा प्रकार उघडकीस आला.
शिक्षण विभागातील स्व-मान्यता यू-डायस प्रणाली, शिक्षकांची थकीत बिले, अन्य कामकाजाबाबत वारंवार तक्रारी येत आहेत. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यातील वाद, त्याचबरोबर प्रलंबित कामे, शिक्षक आणि संस्थांच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ही दप्तर तपासणीचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र, अहवालाच्या शिफारसीनंतरही कारवाई करण्यास दिरंगाई होत असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या सर्व प्रलंबित कामाची केलेल्या तपासणीचा अहवालावर कार्यवाही सुरू आहे. घाईघाईने कोणतेही निर्णय न घेता मुख्य सूत्रधारांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्व शहानिशा करूनच याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई निश्चित आहे. यात दोषींवर काय कारवाई होईल, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
– रमेश चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे जिल्हा परिषद