पुणे –पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांना 269 चौरस फूट (25 चौरस मीटर) ऐवजी 300 चौरस फुटाची (27.88 चौरस मीटर) सदनिका मिळणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी तयार केलेल्या प्रारूप सुधारित नियमावलीत ही तरतूद केली होती. झोपडपट्टीधारकांना सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्याबाबतची प्रारूप नियमावलीतील या तरतूदीबाबत स्वतंत्र आदेश काढीत त्यास राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता देण्यात आली.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी 2005 मध्ये राज्य सरकारकडून “एसआरए’ची स्थापन करण्यात आली. या प्राधिकरणामार्फत 2008 मध्ये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार केली. त्यामध्ये झोपडीधारकांना 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन “एफएसआय’ वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद केली होती. मात्र, 2015 मध्ये त्यामध्ये सुधारणा करीत अशा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या “एफएसआय’मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प पडले होते.
या पार्श्वभूमीवर प्राधिकरणाकडून नव्याने सुधारीत नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. त्यामध्ये झोपडीधारकांना 300 चौरस फूटाचे घर द्यावे, अशी शिफारस केली होती. या नियमावलीवरील हरकती-सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करून प्राधिकरणाने अंतिम मान्यतेसाठी ती राज्य सरकारकडे यापूर्वीच पाठविली आहे. मात्र राज्य सरकारकडून त्यास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही.नियमावलीतील झोपडीधारकांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्यासंदर्भातील तरतूद मान्य करीत त्याबाबतचे स्वतंत्र आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले.