पुणे: कोविड19 मुळे लोकांचे रोजगार बंद झाले असल्याने व आर्थिक परिस्थिती नाजूक झाली असल्याने किमान तीन महिने तरी थकित घरभड्याची वसुली करू नये, अशा स्वरूपाची अध्यादेश वजा सूचना राज्य सरकारच्या गृहखात्याने दिली आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे एकमेव साधन असलेल्या लक्षावधी घरमालकांची अडचण निर्माण होणार असून, गृहखात्याला अशा प्रकारचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न पुणे येथील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ऍड. सुनिता पागे यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
यासंदर्भात ऍड. पागे यांनी फेसबुक या समाजमाध्यमात आठ प्रश्न उपस्थित केले असून ह्या सुचनेमुळे अनेक स्तरांवर किमान 3 महिने भाडे न भरलेले चालते असा मेसेज गेला आहे. ज्यांना वर्क फ्रॉम होम आहे, जे पेन्शन घेणारे सुखवस्तू आहेत अथवा ज्यांच्या व्यवसायावर “लॉक डाऊन’चा काही परिणाम झाला नाही असे कितीतरी लोक भाडे न भरणे आपला हक्क समजू लागले आहेत. अशा वेळी घरमालक भाडेवसुली आणि ताबा ह्या दोन्ही बाबत असुरक्षित होऊ झाले आहेत. तसेच भाडे तत्वावर दिलेल्या मिळकती बाबत टॅक्स, देखभाल खर्च अधिक असतो. ह्यात सूट मिळत नाही. कित्येक संसार केवळ भाड्याच्या रकमेवर आधारलेले असतात. अशा वेळी हे एकतर्फी अध्यादेश घर मालकांची कोंडी करणारा असल्याचे पागे यांनी नमूद केले आहे.
आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये ऍड. पागे म्हणतात की, मुळात गृह खात्याला अशा सूचना अगर डायरेक्टीव्हज देण्याचा अधिकार आहे का? अगदी एपिडेमिक डिसिजेस ऍक्ट-1897 हा कायदादेखील गृह खात्याला असे अधिकार विशेष परिस्थितीमध्ये देतो, असे वाचण्यात आले नाही. मुळात ह्या अध्यादेश वजा सुचानेमध्ये कोणत्या अधिकाराखाली ही सूचना जारी केली आहे ह्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
पागे पुढे म्हणतात की, राज्य शासनाच्या या सुचनेमुळे महाराष्ट्र भाडेनियंत्रण कायद्याच्या तरतूदी “काही काळापुरत्या’ सस्पेंड कशा होऊ शकतात? समजा एखादा भाडेकरू या लॉक डाऊन पूर्वीच डिफॉल्टर झाला असेल तर त्याला या अध्यादेशाचा फायदा घेता येईल का? ज्यावेळी बॅंकांनी कर्जाचे हप्ते भरायला सवलत दिली, तेव्हाच त्या सवलती संदर्भात लागू असलेल्या अटींची स्वच्छ आणि स्पष्ट कल्पना दिली. म्हणजेच ही सवलत मूलभूत किंमतीसह (प्राईस टॅग) आहे. मग भाड्याविषयीची ही सूचना अशी संदिग्ध कशी ठेवता येईल?
मुळात मालक किंवा भाडेकरू यांच्यापैकी कोणाला “लॉक डाऊन’चा फटका अधिक बसला आहे, याची शहानिशा न करता सरसकट अशी अधिसूचना काढता येणार नाही. भाडे वसुली अथवा भाडे न भरल्यामुळे घर सोडायला लावणे ह्या दोन्ही गोष्टी केवळ सक्षम न्यायालयाकडूनच होऊ शकतात. न्यायालये सध्या जवळ जवळ बंद आहेत. ताब्याच्या बाबतचे आदेश देखील स्थगित आहेत. असे असताना ह्या सूचनेची नेमकी गरज काय, असे प्रश्न ऍड. पागे यांनी उपस्थित केल्याने राज्य सरकार उत्तर देण्यास बाध्य झाल्याचे मानले जात आहे.