आरिफ शेख
“आम्ही बदललो आहोत’ अशी भाषा वापरणारे तालिबानी खरेच बदलणार का? याबाबत मीमांसा…
तालिबान्यांना सत्ता मिळवून देण्यात पाकिस्तानच्या वीस हजार प्रशिक्षितांची मोठी मदत झाली, अशी चर्चा आहे. भारताचा दक्षिण आशियातील विश्वासू शेजारी पुन्हा पाकिस्तानधार्जिणा होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मात्र, पाकिस्तानचे जू अंगावर घेऊन तालिबान राज्य करणार? की स्वातंत्रपणे भूमिका घेणार हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
अन्य देशांच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लागेल, असे कोणतेही कृत्य आम्ही करणार नसल्याचे तालिबानने वारंवार स्पष्ट केले आहे. काश्मीरबाबत ते भारताला दुखावून त्यांच्या अडचणीत भर घालणार नाहीत असे दिसते, तरी पण आपल्याला अधिक सजग राहावं लागणार आहे. अमेरिकेचे सैन्य माघारी जायला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या 71 दिवसांत तालिबानने संपूर्ण देशावर आपली पकड कायम केली.
इतक्या कमी काळात देश ताब्यात येईल, अशी कल्पनाही तालिबान्यांनी केली नव्हती. परंतु, लष्करी जवानांना पुरेशी रसद न देणे, त्यांचा पगार वेळेत न करणे आदी कारणांमुळे तिथल्या लष्करात विजिगिषू वृत्तीच राहिली नव्हती. त्यातच सत्तेवर असलेल्यांपैकी अनेकांनी देश सोडून पलायन करायला सुरुवात केल्याने लढायचे तरी कुणासाठी? आणि का? अशी मानसिकता लष्कराची झाली. तालिबानने अफगाणिस्तानवर जवळजवळ पूर्णपणे कब्जा केला आहे. अवघ्या काही आठवड्यांत तालिबान्यांनी देशातील विविध प्रांत काबीज केले आणि आता त्यांनी राजधानी काबूलवरही नियंत्रण मिळवले आहे. कोणत्याही प्रतिकाराशिवाय तालिबानपुढे तेथील सरकारने गुडघे टेकले.
राष्ट्रपती अश्रफ घनी देशातून पळून गेल्यानंतर सत्तेच्या वाटपाबाबतही चर्चा सुरू आहे. त्यात माजी राष्ट्रपती हमीद करझाई व डॉ. अब्दुल्ला यांची भूमिका महत्त्वाची ठरताना दिसत आहे. सहजासहजी तालिबान्यांच्या हातात सत्ता देणार नाही, असे सांगणारे घनी चोवीस तासांच्या आत देश सोडून परांगदा होतात, यावरून त्यांची मनःस्थिती काय होती, हे लक्षात यायला हरकत नाही. आता अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी घनी यांच्यावर मैदान सोडून पळ काढल्याचा आरोप केला असला, तरी 25 वर्षांपूर्वींची घटना ज्यांना आठवत असेल, त्यांना घनी यांचे पळून जाणे समर्थनीय वाटेल.
25 वर्षांपूर्वी तेव्हाच्या मुजाहिदीन सैन्याने अफगाणिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. नजीब यांना भर चौकात फाशी दिली होती व मृतदेह दोन दिवस लटकत ठेवला होता. अफगाणिस्तानच्या सैन्याची संख्या कधी दोन लाख, तर कधी तीन लाख सांगितली जात होती. तालिबान्यांशी वेगवेगळ्या ठिकाणी लढण्यासाठी ती पुरेशी होती का? तिच्याकडे पुरेसे शस्त्रबळ होते का? आणि तसे असेल, तर सरकार हे तालिबान्यांना सत्तेत सहभागी होण्याचे आवाहन का करीत होते? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतील. आता कोणाचेही जीवन, मालमत्ता आणि सन्मान धोक्यात न आणता सुरक्षितपणे सत्ता स्थापन केली जाईल, याबाबत तालिबानने निवेदन जारी केले आहे. शिवाय त्यांनी राजकीय विरोधकांना व सैन्याला सार्वत्रिक माफी देखील जाहीर केली आहे. त्याचे पालन काबूलचा पाडाव होताना दिसून आले.
एकीकडे संयुक्त राष्ट्राने जगाला अफगाणिस्तानला मदत करण्याचे साकडं घातले असताना जगाने आतापर्यंत काहीही मदत केली नाही. याउलट, ज्यांना अफगाणिस्तानच्या सीमा लागून आहेत, अशा रशिया, पाकिस्तान आणि चीन तालिबान नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत. तालिबान हे त्यांच्या आधीच्या राजवटीत लादलेल्या मूलतत्त्ववादाला पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न करतील का? याची जगभर चर्चा आहे.
वीस वर्षांच्या धूळदाणीत तालिबान कितपत शहाणपण शिकले हे त्यांच्या राजकीय व सामाजिक वागण्यातून जगाला लवकरच दिसेल. अफगाण सरकारने दोन दशकांच्या कष्टाने जिंकलेले महिला आणि नागरी हक्क धोक्यात असल्याचे मानले जात असले तरी तालिबान आपली जीर्ण प्रतिमा बदलत आहे, असे मानायला वाव आहे. तालिबान प्रवक्त्याने शरिया कायदा लागू करणार असल्याचे पूर्वी वारंवार सांगितले असले तरी महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्काबाबत घाबरण्याचे कारण नसल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले आहे.
एवढेच नव्हे तर वॉल स्ट्रीट जर्नलने चार-पाच दिवसांपूर्वी अफगाण महिलांवर तालिबानीनी लादलेल्या कथित निर्बंध व विवाहविषयक सक्तीबाबत लेख लिहिला होता. तालिबानी प्रवक्ते सुहेल शाहीन यांनी त्याचे तत्काळ खंडन करीत आमच्याविरुद्ध हा विषारी अपप्रचार जाणीवपूर्वक होत असल्याचे म्हटले होते, याची नोंद घ्यावी लागेल. अनेक विश्लेषकांचे असे मत आहे की, तालिबान हे अल-कायदा, इसिस सारख्या दहशतवादी संघटनांना तेथे प्रशिक्षण घेण्याची व अन्य देशांत हिंसक कृत्ये करण्याची परवानगी देऊ शकतो. मात्र ज्या अल-कायदाला आश्रय दिल्याने तालिबानची आजवर जी वाताहत झाली. वीस वर्षे त्यांना असंख्य भोग भोगावे लागले, तीच चूक तालिबान पुन्हा करणार नाहीत.
कोणाही देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात येईल यासाठी अफगाण भूमी आम्ही वापरू देणार नाही, हे तालिबान प्रवक्त्याने अनेकवार स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या उक्ती अन् कृतीमधील अंतर कळण्यासाठी जगाला काहीकाळ वाट पाहावी लागेल. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि ब्रिटनसह अनेक देश हे आपले मुत्सद्दी, कर्मचारी तसेच अफगाण अनुवादक आणि ठेकेदारांना बाहेर काढण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.
लोकांना विमानतळावर नेण्यासाठी अमेरिकन दूतावास परिसरात हेलिकॉप्टर उतरली. रशियाची मात्र सध्या आपले दूतावास रिक्त करण्याची कोणतीही योजना नाही. रशिया व तालिबान यांचे मेतकूट चांगलेच जमले आहे. अमेरिकेच्या रिपब्लिकन सदस्याने अमेरिकेत अफगाणिस्तानची असलेली अधिकृत मालमत्ता तालिबानच्या हातात जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी फेडरल रिझर्व्हला सांगितले आहे.
तालिबानच्या सुसाट सुटलेल्या वारूमुळे तुर्कीच्या अडचणीत भर पडली आहे. काबूल विमानतळ सुरक्षित करण्यात तुर्कस्तानची प्रमुख भूमिका होती. अफगाणिस्तानातून पळून गेलेले इराणच्या सीमेवरून तुर्कीमध्ये प्रवेश करू शकतात. तुर्कीत जगातील सर्वांत जास्त निर्वासित लोकसंख्या आहे.
याव्यतिरिक्त, आता हजारो अफगाण निर्वासितदेखील तुर्कस्तानला जाऊ शकतात. तालिबानचा पूर्वेतिहास समोर ठेवून जगभरातील विश्लेषक त्यांच्याबद्दल लिहिताना दिसतात. मात्र वीस वर्षांत तालिबान बदलत आहेत याची नोंद मात्र कोणी गांभीर्याने घेताना दिसत नाहीत. मुल्ला उमरच्या काळातील तालिबान हे ठार निरक्षर, बाह्य जगाचा गंध नसणारे अन् राजकीय चातुर्य किंवा मुत्सद्दीपणा यांचा लवलेश नसणारे होते. वीस वर्षांपूर्वी गुहेत राहणारे तालिबान आता तसे राहिले नाहीत. ते इंग्रजी बोलतात. त्यांची नवी पिढी टेक्नोसॅव्ही म्हणून समोर आली आहे. संस्थापक मुल्ला उमर हयात नाहीत.
जगाच्या विविध देशांत चर्चा व वाटाघाटीसाठी तालिबान प्रतिनिधी प्रोटोकॉलसह फिरले. त्यांच्यात मुत्सद्दीपणा आला. गुहेतील आयुष्यापेक्षा जग खूप वेगळे आहे हे त्यांनी अनुभवले. राज्य स्थापन करायचे व टिकवायचे असेल, तर शत्रू कमी करून मित्र वाढविले पाहिजे, हा सुज्ञपणा ते शिकल्याचे त्यांच्या वागण्यातून दिसत आहे. भारताशी त्यांनी पडद्याआड केलेली चर्चा असो, की चीनबरोबर मैत्रीचा हात वाढविणे, रशियाशी गुप्त वाटाघाटी, इराणसारख्या धार्मिक-वैचारिक शत्रूशी त्यांचा सुसंवाद, ज्या पाककडे त्यांचा आश्रयदाता म्हणून पाहिले जाते त्यास त्यांनी दिलेला इशारा, या सर्व घटना पाहता तालिबान हे राजकीयदृष्ट्या बदलत असल्याचे व परिपक्व होत असल्याचे लक्षण आहे. सोशल मीडिया किंवा दूरचित्रवाणीपासून दूर असणारे पूर्वीचे तालिबानी नेतृत्व आता टेक्नोसॅव्ही झाले आहे. त्यांच्या विरुद्ध होणाऱ्या आरोपांचा ते सोशल मीडियावर तत्काळ खुलासा देतात.
अफगाणिस्तान तालिबानच्या हाती आला असताना देशाचे नेतृत्व कोण करेल याबाबत जगभर एकच नाव चर्चिले जात आहे, ते म्हणजे मुल्ला अब्दुल घनी बिरादार यांचे. प्रस्तुत लेखकाच्या मते मुफ्ती हेबतुल्ला आखूनजादा हे या सरकारचे सर्वोच्च नेतृत्व असेल. राष्ट्रपतिपद घटनात्मकदृष्ट्या सर्वोच्च असले तरी त्यापेक्षा प्रभावशाली धार्मिक नेतृत्व हेबतुल्ला आखूनजादा यांच्या रूपाने पुढे येईल. मुल्ला उमरचा हा संभाव्य उत्तराधिकारी अजून तरी अज्ञातवासात आहे.