राजस्थानात गेहलोत-पायलट संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. पायलट यांनी आपल्याच सरकारविरोधी आघाडी उघडली आहे. त्याबाबत…
डिसेंबर 2018 मध्ये कॉंग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये जिंकली. राहुल गांधी यांनी तेव्हा ट्विटरवर एक फोटो ट्विट केला होता. त्यात राहुल यांच्यासोबत कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे होते. या फोटोला एक ओळ राहुल यांनी दिली होती. संयम आणि वेळेची प्रतीक्षा हे दोन सगळ्यात मोठे योद्धे असतात असे काहीसे त्यांनी म्हटले होते. ही झाली 2018 ची गोष्ट. त्यावेळी मध्य प्रदेशात आणि राजस्थानात कॉंग्रेस अंतर्गत सत्तासंघर्ष शिगेला गेला होता. मध्य प्रदेशात कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले. राजस्थानात अशोक गेहलोत यांना ती संधी मिळाली. नंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांचा संयम संपला व त्यांनी कॉंग्रेस सोडली. सचिन पायलट यांचाही 2020 च्या सुमारास संयम संपला; पण त्यांनी कॉंग्रेसशी जुळवून घेतले. राहुल गांधी यांनी मोठ्या योद्ध्याबाबत टिप्पणी करूनही एक योद्धा गमावला. दुसरा जवळपास जाण्याच्याच मार्गावर आहे, असे राजस्थानच्या राजकारणाचा अभ्यास करणारे सांगतात. एकप्रकारे विचार केला तर 2018 मध्ये कॉंग्रेसची जी स्थिती होती तीच स्थिती आजही किमान राजस्थानात कायम आहे.
या वर्षात राजस्थान विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. पायलट यांनी आपल्याच सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. राज्यातील अगोदरच्या वसुंधराराजे यांच्या सरकारमधील भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जावी अशी त्यांची मागणी आहे. यासाठी मंगळवारी त्यांनी उपोषणही केले. अशोक गेहलोत यांचा एक जुना व्हिडिओ त्यांनी रविवारी “लाव रे तो व्हिडिओ’ स्टाइल जारी केला. त्यात गेहलोत वसुंधरा सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना दिसतात. मात्र पाच वर्षे पूर्ण होत आली तरी सरकारने अगोदरच्या सरकारच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाई का केली नाही, हा पायलटांचा प्रश्न आहे. सरकारची राजे यांच्याशी हातमिळवणीच झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
आपल्याच पक्षाच्या विरोधात एखाद्या नेत्याला उपोषण करावे लागणे लाजीरवाणे असते. त्या नेत्यासाठी तेवढेच त्या पक्षासाठीही ते नामुष्कीजनक. पायलट यांना ते करावे लागले. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आहेच; पण त्यापेक्षा त्यांच्या संयमाचा आणि प्रतीक्षेचाही मुद्दा आहे. 2014 मध्ये पायलट राजस्थान कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते. 2020 पर्यंत ते या पदावर होते. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने विधानसभा निवडणूक जिंकली. मुख्यमंत्रिपदाचे ते नैसर्गिक दावेदार होते. त्याचे कारण 2015 पासून ते अगदी आजही ते या राज्यात कॉंग्रेसचे पोस्टर बॉय आहेत. त्यांच्या नावाला वजन आहे, ग्लॅमर आहे. मुख्यमंत्रिपदाने त्यांना हुलकावणी दिली. त्याला कारण गेहलोत यांच्या बायोडाटातील दोन मुद्दे प्रभावी ठरले. पहिला ते गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ होते. काळाच्या कसोटीवर त्यांची ही निष्ठा घराण्याने पडताळून पाहिली होती.
दुसरा मुद्दा गेहलोत इतर मागासवर्गीय समुदायातून येतात. अर्थात कॉंग्रेसच्या जातींच्या मांडणीच्या समीकरणात ते बसतात. त्यांना संधी दिली गेली. पायलट तरुण होते. त्यांनी चार वर्षे राज्यात प्रचाराची धुरा एकहाती सांभाळली होती. त्यांना नाराज केले गेले. मनधरणी करायचा सोपस्कार म्हणून प्रदेशाध्यक्ष पद कायम ठेवताना उपमुख्यमंत्री पद दिले गेले. उपमुख्यमंत्री हे काही घटनात्मक पद नाही. आघाडीच्या राजकारणातील तो सोयीचा भाग असतो किंवा पक्षात कोणी दुसरा मोठा नाराज होणार नाही म्हणून हे पद निर्माण करून त्याची वर्णी लावली जाते. त्या पदाला कोणता विशेषाधिकार नसतो. केवळ अन्य कॅबिनेट मंत्र्यांच्या तुलनेत नेपथ्य वेगळे एवढाच भाग. सर्वोच्च पद मिळालेल्या व्यक्तीला पदाचा दावेदार कोण आहे हे माहिती असते.
पहिले तो त्या दावेदाराचे अर्थात आपल्या स्पर्धकाचे पंख छाटण्याचा प्रयत्न करतो. केवळ राजस्थानातच ते झाले असे नाही, सगळीकडे ते होते. तसे झाल्यामुळेच 2020 मध्ये सचिन पायलट यांनी बंडाचे हत्यार उपसले. 18 आमदार त्यांच्यासोबत होते. त्यावेळी बंड फसले. कदाचित पायलट यांची उडी तोकडी पडली किंवा कॉंग्रेसची रणनीती कुशल ठरली. बंडामागे भारतीय जनता पार्टीचा हात असल्याची चर्चा तेव्हाही होती आणि आजही ते बोलले जाते. तसेच बंड अपयशी ठरण्याच्या कामात वसुंधराराजेंची गेहलोतांना मदत झाली अशीही वंदता आहे. राजेंना भाजपमधील त्यांच्या स्थानाला आव्हान देणारा नको होता हा त्यामागचा तर्क. पण मध्य प्रदेशात जे झाले ते राजस्थानात झाले नाही, हे वास्तव.
पायलट यांची फसलेली उडी नंतर त्यांना मारक ठरली. कारण गांधी घराण्याच्या निष्ठावानांच्या यादीत त्यांचे नाव तळाला गेले. गेहलोत यांनी या संधीचा फायदा घेत पायलटांचे पूर्णत: खच्चीकरण केले. त्यांचे मंत्रिपद गेले आणि प्रदेशाध्यक्षपदही गेले. त्यांच्या समर्थक आमदारांचा कोंडमारा केला गेला. दीड-दोन वर्षांच्या विजनवासानंतर पायलटांसाठी पुन्हा दारे खुली होत होती. गेहलोतांना कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष करून दिल्लीला पाठवायचे आणि पायलटांना राजस्थानातील गादीवर बसवायचे असे ठरत होते. येथे निष्ठावान गेहलोतांनी गांधी घराण्यालाच हात दाखवला. अध्यक्षपद स्वीकारण्यास त्यांची ना नव्हती, मात्र मुख्यमंत्रिपदही त्यांना सोडायचे नव्हते. राहुल यांनी “भारत जोडो’ यात्रेतूनच “एक व्यक्ती एक पदा’चा बाण सोडला. तो गेहलोतांनी शिताफीने चुकवला. त्यांनी अध्यक्षपदावरच पाणी सोडले. त्याहीपुढे जात त्यांच्या समर्थक आमदारांनी थेट राजीनामास्त्र उगारले. राजस्थान सरकार धोक्यात घातले. श्रेष्ठींना गेहलोतांपुढे झुकण्याची नामुष्की पत्करावी लागली. त्यांचे पद गेले नाहीच आणि ज्या प्रकारे गेहलोत 2029 चे व्हिजन मांडत आहेत ते पाहता ते अजून एक टर्म मार्गदर्शक मंडळात जाणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले.
पंजाबमध्ये जे घडले त्याच नाट्याचा कदाचित राजस्थानात दुसरा अंक होऊ शकतो. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगही निष्ठावानच होते. तुलनेने नवज्योत सिद्धू तसे उपरे. त्यांना विनाकारण बळ दिले गेले व त्याची परिणती कॉंग्रेसचे सरकार घालवण्यात झाली. येथे गेहलोत निष्ठावान असले तरी पायलट बाहेरचे नाहीत. ते मूळचे कॉंग्रेसचेच आहेत व पोस्टर बॉयही आहेत. भाजपला कदाचित मर्यादा असू शकतील, मात्र आपसारख्या पक्षाने जर पायलट यांनाच चेहरा करून निवडणूक लढवली व तसा विचारही ते करत आहेत, तर कॉंग्रेसला राजस्थान गमावायला फार कष्ट घ्यावे लागणार नाही.
2018 मध्ये दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडताना कॉंग्रेसला कसरत करावी लागली. त्यातील एक राज्य त्यांनी अगोदरच गमावले आहे. दुसरे राज्यही पुन्हा 2018 च्या स्थितीपाशी जाऊन पोहोचले आहे. गेहलोतांना वेगळा न्याय आणि पायलटांना वेगळा न्याय का? हा सवालही यावेळी आहे. त्याचे उत्तर मल्लिकार्जुन खर्गे देणार आहेत की राहुल गांधी?
कांचन जोशी