पुणे – पीएमआरडीए विकास आराखडाप्रकरणी राज्य सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांचा खर्च महापालिकेने करण्याच्या भाजपच्या निर्णयाला विरोधी पक्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थायी समिती सदस्यांनी पाठिंबा दिला. पण, आता ही चूक लक्षात येताच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या निर्णयास विरोध केला आहे. या प्रस्तावाचा विषय सदस्यांच्या लक्षात न आल्याने हा प्रकार घडल्याचा खुलासा करत, याप्रकरणी सारवासारव केली जात आहे. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आपल्या स्थायी समिती सदस्यांकडून तत्काळ खुलासा मागविला आहे.
स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच अचानक हा आयत्यावेळचा ठराव पुकारण्यात आला. नगरसेविकांनी हा प्रस्ताव दिल्याचे सांगत तो अर्धवटच वाचण्यात आला. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनीही कोणतीही माहिती न घेता त्यास मान्यता दिली. विशेष म्हणजे, तो मंजूर झाल्यानंतर आपण कशाला मंजुरी दिली हे पाहण्याची तसदीही कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थायी समिती सदस्यांनी घेतली नाही. नंतर जेव्हा हा विषय समोर आला, तेव्हा दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांची तारांबळ उडाली. आपण आपल्याच सरकारच्या विरोधातील प्रस्तावास मान्यात दिल्याचे समजताच विरोधीपक्ष नेत्या दीपाली धुमाळ यांनी “तत्काळ हा प्रस्ताव रद्द करावा, अन्यथा शासनाकडे त्याबाबत दाद मागणार आहोत,’ असे पत्र महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.
तर, “भाजपची आर्थिक परिस्थिती नसेल तर कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांचे एका महिन्याचे मानधन देऊ,’ असा टोला बागूल यांनी भाजपला लगावत, हा निर्णय बालिशपणाचा असल्याची टीका केली आहे.