पिंपरी – शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या 25 टक्के राखीव प्रवेश प्रक्रियेनुसार (आर.टी.ई) आत्तापर्यंत 2 हजार 222 जागा भरण्यात आल्या आहेत. एकूण क्षमतेच्या तुलनेत 1 हजार 242 जागांवरील प्रवेश अद्याप प्रलंबित आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांची सुनावणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासमोर मंगळवारी (दि. 10) झाली. त्यांनी संबंधित शाळांना प्रवेश करून घेण्यासाठी आठवडाभराचा कालावधी दिला आहे. त्यानंतरही त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश न दिल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
पुणे जिल्ह्यातील 24 शाळांनी अद्याप “आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश दिलेले नाही. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील 15 शाळांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रवेश नाकारणाऱ्या या शाळांची जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर आज सुनावणी झाली. “आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या या शाळांना विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करून घेण्यासाठी शेवटची संधी दिली आहे. संबंधित शाळांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले. त्यांनी येत्या आठ दिवसांत प्रवेश करून घ्यावे. अन्यथा, मान्यता रद्द करण्याची कारवाई केली जाणार आहे, असे सुनावणी दरम्यान स्पष्ट करण्यात आले.
महापालिका शिक्षण विभागाकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना यापूर्वी तीनदा नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्य सरकारकडून तीन वर्षांची प्रतिपूर्ती रक्कम मिळण्यास विलंब होत असल्याने शाळा “आरटीई’ अंतर्गत प्रवेश देण्यास तयार नाही.