पिंपरी – लाखो रुपये खर्च करून बसविलेली शहरातील सिग्नल यंत्रणा पिंपरी चिंचवडकरांच्या अंगवळणी पडताना दिसत नाही. गेल्या पाच वर्षांत एक लाख 78 हजार 562 वाहन चालकांनी सिग्नल तोडल्याची नोंद पोलीस दप्तरी आहे. या बेशिस्त वाहन चालकांना सहा कोटी, सात लाख 77 हजार 100 रुपयांचा दंड केला आहे.
पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना 15 ऑगस्ट 2018 मध्ये झाली. आयुक्तालय स्थापन होऊन पाच वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. आयुक्तालयाच्या हद्दीत वाहतूक विभागाच्या चौक्या आणि मनुष्यबळ वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाईचा जोर वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. तसेच पूर्वी असलेल्या दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ झाल्याने दंडाची रक्कम वाढून शासनाच्या तिजोरीतील भरही वाढली आहे.काही ठिकाणी बंद असलेली सिग्नल यंत्रणा सुरू झाली असली तरी याचा वापर फारच कमी वाहनचालक करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सिग्नल तोडणाऱ्या वाहनधारकांच्यावर आणखी कडक कारवाई होण्याची गरज आहे.
ठराविक वाहनधारकच या सिग्नल यंत्रणेचे नियम पाळत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. स्थानिक वाहन चालक व मोटारसायकलस्वार सिग्नलचे नियम मोडून रस्ता क्रॉस करीत असल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे या सिग्नल यंत्रणेचा वापर केवळ शो साठीच आहे काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शहरातील वाढत्या वाहनांच्या तुलनेत वाहतूक शाखेकडे मनुष्यबळ कमी असल्याने प्रत्येक सिग्नलच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करणे शक्य नाही.
बीआरटी थांब्याजवळील सिग्नल नावालाच
शहरातील विविध मार्गांवर बीआरटी थांबे रस्त्याच्या उजव्या बाजूला उभारले आहेत. थांब्यावर उतरलेल्या प्रवाशांना बीआरटी मार्ग ओलांडता यावा यासाठी खास सिग्नल यंत्रणा उभारली आहे. मात्र या यंत्रणेचा वापर कोणीच करीत नसल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळत असल्याने यासाठी केलेला खर्च अक्षरशः वाया गेला आहे.
वाहतूक पोलिसांची नजर
शहरातील विविध सिग्नलवर वाहतूक पोलिसांनी नियुक्ती केली आहे. मात्र हे पोलीस सिग्नलजवळील आडोशाला लपून उभे असतात. एखाद्या वाहन चालकाने सिग्नल तोडल्यास आणि तो पोलिसांच्या हाती लागल्यास त्यांच्या कारवाई केली जाते. इतरवेळी तोडपाणी करण्यातच त्यांचा वेळ जातो. पोलीस जर चौकात उभे राहिल्यास सिग्नल तोडण्याचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल.
वर्ष सिग्नल तोडणाऱ्यांवर केलेली कारवाई आकारलेला दंड
2018 8,761 17,52,200
2019 31,151 62,16,200
2020 22,001 43,99,200
2021 54,183 1,16,54,500
2022 46,076 2,66,90,000
2023 16,390 1,00,65,000