पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मिळकत कराची जुनी थकबाकी वसूल करण्याची मोहीम चांगलीच हाती घेतली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात तब्बल साडेतीनशे कोटी तर 2023-24 या आर्थिक वर्षातील साडेसहा महिन्यात तब्बल 201 कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी वसुल केली आहे. आत्तापर्यंत चालू आर्थिक वर्षात तब्बल 604 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. मात्र, उर्वरीत 600 कोटी रुपये थकीत कर वसूल करण्यासाठी पालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाला कसरत करावी लागणार आहे.
शहरात निवासी, औद्योगिक, बिगर निवासी, मिश्र, मोकळ्या जमीन अशा 6 लाख 7 हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. या मालमत्ता धारकांकडून महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभाग कर वसूल करत आहे. या विभागाच्या वतीने विविध उपक्रम, जनजागृती, जप्ती मोहीम, मालमत्ता धारकांना नोटीसा, नळ कनेक्शन बंद करणे, थकबाकीदारांची नावे वृत्तपत्रातात प्रसिद्ध केली होती. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून बिलांचे घरपोच वाटप, रिक्षाव्दारे जनजागृती, महत्त्वाच्या चौकात होर्डिंग्ज, रिल्स स्पर्धा, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर याचबरोबर प्रत्येक व्यक्तीला त्याची मालमत्ता कराची रक्कम आणि सवलतीची रक्कम सांगणारा संदेश पाठवला जात होता. अशा विविध बाबींमुळे 2023-24 च्या साडेसहा महिन्यात 604 कोटी रुपयांचा कर वसूल केला आहे. आता थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यासाठी तीव्र मोहीम हाती घेण्यात आली असून थकबाकीदार तत्काळ थकीत कर भरत आहेत.
थकबाकीदार चालू कर आणि थकीत कर भरत असून 2022-23 आणि 2023-24 मध्ये तब्बल 555 कोटी रुपयांची जुनी थकबाकी वसूल केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने निवासीसह बड्या थकबाकीदार बिगर निवासी मालमत्ता धारकांकडून कर वसूल केला आहे. दरम्यान, महापालिकेने साडेसहा महिन्यात 65 टक्के मालमत्ता धारकांचा 604 कोटी रुपयांचा कर वसूल केला आहे. उर्वरित साडेपाच महिन्यात 35 टक्के करदात्यांचा कर आणि थकीत कर वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहे.
मालमत्ता धारकांना जप्तीची नोटीस
महापालिकेच्या वतीने थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात येत असतानाही अनेकांकडे मोठ्या प्रमाणात कर थकीत आहे. यामुळे 2023-24 या आर्थिक वर्षात कर संकलन विभागाने 41 हजार, 307 जणांना जप्ती नोटीसा तर 36 हजार 719 मालमत्ता धारकांना जप्ती पत्रे देण्यात आली. या मालमत्ता धारकांकडे तब्बल 600 कोटी रुपयांचा कर थकीत आहे.
असा आला रूपया
ऑनलाईन – 380 कोटी 6 लाख
विविध प – 5 कोटी 24 लाख
रोख – 78 कोटी 25 लाख
धनादेशाद्वारे – 62 कोटी 1 लाख
आरटीजीएस – 32 कोटी 92 लाख
इडीसी – 6 कोटी 97 लाख
एनईएफटी – 4 कोटी 89 लाख
डीडी – 4 कोटी 53 लाख
कर संकलन विभागास गतवर्षीच्या जप्त मालमत्तांचा लिलाव करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, शासनाच्या सातबारा संगणकीकरण धर्तीवर शहरातील मालमत्तांचा मालमत्ता उतारा करण्यात यावा, यासाठी विशेष बैठक घेऊन निर्देश देण्यात आले आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले जात आहेत.
– शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक