पिंपरी (प्रतिनिधी) – नगरसेवक म्हणून कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही माजी नगरसेवकांकडून पदाचा आणि महापालिकेची मुद्रा व शिक्क्याचा गैरवापर सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्तांनी मुद्रा अथवा लेटरहेड वापरल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला होता त्याच आयुक्तांनी या पत्रावर आपला शेरा मारत या गैरवापराकडे दुर्लक्ष केल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तर विरोधकांनी या प्रकाराला आक्षेप घेत नगरसेविकेवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कार्यकाळ 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आल्याने 2017 ते 2022 या कालावधीत निवडून आलेले सर्व नगरसेवक माजी झाले आहेत. कालावधी संपल्यामुळे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी संबंधित नगरसेवकांच्या कार्यालय व घरासमोरील फलक काढण्याचे आदेश दिले होते. तर माजी नगरसेवकांना पालिकेची मुद्रा, लेटरहेड व शिक्के वापरास मज्जाव केला होता. कोणत्याही माजी नगरसेवकाने पालिकेच्या मुद्रेचा वापर केल्यास कडक कारवाईचा इशाराही दिला होता. याचाच आयुक्तांना आता विसर पडल्याचे समोर आले आहे.
पद भासविण्याचा सर्रास प्रकार
कार्यकाळ संपल्यामुळे माजी झालेल्या अनेक नगरसेवकांना आपण आजही कार्यरत असल्याचा समज आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय माजी नगरसेवक आपल्या जुन्याच लेटरपॅडचा वापर करत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. या नगरसेवकांना प्रशासनाकडूनही मोकळीक दिली जात असल्याने लेटरहेड व शिक्का तसेच पालिकेच्या मुद्रेचा वापर करण्याचा गैरप्रकार घडत आहे. किमान माजी नगरसेवक लिहिण्याचे भानदेखील अनेकजण बाळगत नसल्यामुळे सर्वच स्तरातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
भाजपच्या एका नगरसेविकेने 1 जून 2022 रोजी महापालिका आयुक्तांना एक निवेदन दिले असून सदरचे निवेदन हे नगरसेवकाचे लेटरहेडवर देण्यात आले आहे. तसेच नगरसेविका पिंपरी चिंचवड महापालिका असा शिक्काही मारण्यात आला आहे. त्यामुळे नगरसेवक नसतानाही लेटरहेडवर नगरसेवक लिहिणे व तसा शिक्का वापरणे हे गैर असतानाही त्याकडे आयुक्तांनी दुर्लक्ष करत या पत्रावर आपला शेरा मारून संबंधित विभागाकडे हे निवेदन पाठविले आहे.
कायदेशीर तरतूद काय आहे?
एखाद्या पदावर कार्यरत नसतानाही आपण त्या पदावर कार्यरत असल्याचे भासविणे व तसा पत्रव्यवहार करणे हा गैरप्रकार मानला जातो. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदीनुसार फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असल्याची माहिती महापालिकेचे कायदेशीर सल्लागार तथा उपायुक्त चंद्रकांत इंदलकर यांनी दिली. माजी नगरसेवकांकडून सुरू असलेल्या या प्रकाराबाबत आयुक्तांकडून कडक धोरणाच्या अंमलबजावणी आवश्यकता आहे.