- पंधरा दिवसानंतरही निर्णय होईना; आयुक्तांकडे फाईल धूळखात पडून
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये सध्या तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे असून, त्यापैकी महापालिकेच्या अस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीद्वारे भरावयाच्या पदाचा विषय सध्या थंड बस्त्यात गेला आहे. प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केल्यानंतरही आयुक्तांनी गेल्या पंधरा दिवसांपासून त्यावर निर्णय घेतला नसून, ही फाईल आयुक्तांकडे धुळखात पडली आहे. त्यामुळे या पदावर काम करण्यासाठी इच्छुक असलेल्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्तपदाची तीन पदे आहेत. यामध्ये दोन शासन नियुक्त अधिकाऱ्यांसाठी राखीव आहेत, तर तिसरे पद हे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमधून भरावयाचे आहे. सध्या महापालिकेत केवळ एकच अतिरिक्त आयुक्त कार्यरत आहे. संतोष पाटील यांची पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात बदली झाल्यानंतर हे पद अद्याप रिक्त आहे. तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमधून भरावयाच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र प्रवीण तुपे यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्याने हे पद रिक्त झाले आहे. दोन अतिरिक्त आयुक्त पदे रिक्त असल्याने सध्या कार्यरत असलेल्या अजित पवार यांच्यावरच महापालिकेचा संपूर्ण डोलारा सोपविण्यात आला आहे.
एका बाजूला शासनानेही रिक्त पदावर अधिकारी पाठविलेला नाही. तर दुसऱ्या बाजूला महापालिकेतील अधिकाऱ्यांमधून भरावयाच्या पदाचा विषयही धूळखात पडला आहे. प्रशासनाने याबाबत पंधरा दिवसांपूर्वीच प्रस्ताव तयार केला असून, तो आयुक्तांकडे पाठविला आहे. शासनच्या अध्यादेशानुसार उपायुक्त म्हणून दहा वर्षे कार्यरत असलेल्या व्यक्तीला पदोन्नतीने अतिरिक्त आयुक्त बनविता येते. मात्र महापालिकेत सलग दहा वर्षे उपायुक्त म्हणून सेवा बजाविलेला अधिकारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा या पदाचा अतिरिक्त पदभार महापालिकेच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावा लागणार आहे.
या पदावर काम करण्यासाठी चार ते पाच जणांमध्ये तीव्र स्पर्धा असली तरी खरी स्पर्धा ही उपायुक्त चंद्रकांत इंदलकर व नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्यामध्ये आहे. नगरसचिव हे पद कलम 45 मध्ये येत असल्याने आपल्याला अतिरिक्त आयुक्तपदाची संधी मिळावा, असा दावा जगताप यांनी केला आहे. तर महापालिकेत पूर्वी सहायक आयुक्त हे पद उपायुक्त या पदाशी समकक्ष असल्याने या पदावर काम केल्याचा अधिक अनुभव असल्यामुळे आपल्याला या पदाचा अतिरिक्त पदभार आपल्याकडे सोपवावा, अशी विनंती इंदलकर यांनी केली आहे. या दोघांसह इतरही काही अधिकाऱ्यांची नावे आयुक्तांकडे प्रशासनाने पाठविलेली आहेत. मात्र त्याबाबत आयुक्तांनी अंतिम निर्णय न घेतल्यामुळे इच्छुकांमध्ये सध्या अस्वस्थता पहावयास मिळत आहे.
बेकायदा पदोन्नतीसाठी घाई,
मात्र “अतिरिक्त’साठी वेळकाढूपणा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अत्यंत चुकीच्या आणि बेकायदेशीरपद्धतीने अनेकांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. या पदोन्नत्यांबाबत “तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ची भूमिका सर्वच स्तरावर पहावयास मिळते. बाळगोपाळांच्या पदोन्नत्यासाठी प्रशासन आणि आयुक्त कार्यक्षमपद्धतीने फाईली हाताळतात; मात्र अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी वेळकाढूपणा का? चालविला जात आहे याबाबत मात्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
हक्काच्या पदोन्नतीपासून अनेकजण वंचित
बेकायदा पदोन्नत्या तात्काळ दिल्या जात असताना अनेक अधिकाऱ्यांना हक्काच्या पदोन्नतीपासून मात्र दूर ठेवले आहेत. विशेषत: मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत हा प्रकार जाणिवपूर्वक सुरू असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. अनेक अधिकारी हे अगदी चार ते पाच महिन्यांनी सेवानिवृत्त होणार असतानाही त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले जात आहे. आयुक्त या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नत्या देणार का? हा देखील पालिकेच्या वर्तुळात चर्चेचा मुद्दा बनला आहे.