नवी दिल्ली – विवाह कायद्यातील विशेष तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मत मागवले आहे.
विवाहापूर्वी वधू-वरांची नावे वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यामुळे संबंधितांच्या गोपनीयतेच्या आणि विवाहाच्या मूलभूत अधिकारांना धोका संभवू शकतो, असा दावा केरळमधील कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी दर्शवली असून यासंदर्भात केंद्र सरकारचे मत मागवले आहे.
विवाह विषयक विशेष कायद्यातील काही तरतुदींमुळे विवाहोच्छुक वधु-वरांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग होतो. वैयक्तिक माहिती उघड केल्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 21 अंतर्गत असलेल्या गोपनीयतेच्या हक्कापासून वंचित रहावे लागते, असा दावा या याचिकेत केला गेला आहे.
या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केलेल्या सुनावनी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना नक्की काय अपेक्षित आहे ? अशी विचारणा केली. ही तरतूद रद्द केली तर ज्यांच्या फायद्यासाठी ही तरतूद केली गेली आहे, त्यांचा तोटा होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.
त्यावर याचिकाकर्त्या नंदिनी प्रविण यांनी गोपनीयतेचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचे जाहीर करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्वपूर्ण निकालाकडे लक्ष वेधले आणि विवाहाविषयक काही तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली.
