मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज मोठा दणका दिला आहे. राज्य सरकारने केलेली सीबीआयविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा असून कुंटे आणि पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असताना राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी याचिका दाखल करणे अयोग्य असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा 100 कोटींच्या वसूली आरोपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केलेला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलेले आहे. मात्र याविरोधात राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत सीबीआयच्या या समन्सला आव्हान दिले होते.
अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपाप्रकरणी राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करून त्याद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करत आहे. पण एसआयटीकडे हे प्रकरण सोपवण्याच्या सरकारच्या मागणीत काहीच तथ्य नाही, असा दावा सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
तसेच तपासयंत्रणा सूडबुद्धीने याप्रकरणी राज्यातील अतिज्येष्ठ सरकारी अधिका-यांची चौकशी करू पाहत आहे, हा राज्य सरकारचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सीबीआयने सरकारच्या याचिकेत काहीच तथ्य नसल्याचा दावा केला.