नवी दिल्ली – सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये खटल्यांच्या सुनावणीच्या तारखा निश्चित करताना पक्षपात केला जात असल्याची तक्रार करून त्याच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. उलट खोडसाळपणे ही याचिका केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांनाच कोर्टाने शंभर रुपयांचा दंड केला आहे. न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. एस. एक. नझीर यांनी हा दंड ठोठावला. ही जनहित याचिका तेथील वकील रूपाल कंसल यांनी केली होती.
जे याचिकाकर्ते किंवा वकील प्रभावशाली आहेत त्यांच्याच याचिकांना सुनावणीच्या तारखा निश्चित करताना प्राधान्य दिले जात आहे, असा आरोप त्यांनी या याचिकेत केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये या बाबतीत वशिलेबाजी केली जात असल्याची काही उदाहरणेही त्यांनी यात नमूद केली होती, पण त्यांचे हे म्हणणे सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावले.