सत्ताधाऱ्यांचा प्रताप ः पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार बदल
पिंपरी- लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना महापालिका मुख्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावर असलेल्या महापौर व स्थायी समिती दालनांच्या विस्तारीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यापूर्वीदेखील बहुतांशी दालनांचे विस्तारीकरण झाले आहे. या कामाकरिता महापालिका आयुक्‍तांची परवानगी घेण्यात आली असली, तरी देखील आचारसंहितेनंतरही हे काम करता आले असते, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
महापालिका मुख्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावर महापालिकेच्या महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांची दालने आहेत. त्यामध्ये महापौर, उपमहापौर, सत्तारुढ पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, विरोधी गटनेते, विविध गटनेत्यांच्या कार्यालयांबरोबरच नगरसचिव कार्यालयाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात तिसऱ्या मजल्याला महत्वाचे स्थान आहे. दरम्यान, सत्ता पालटानंतर तिसऱ्या मजल्यावरील अनेक नव्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीनुसार आपल्या दालनांमध्ये बदल करुन घेतला आहे. त्यामध्ये महापौर, उपमहापौरांच्या दालनांचा समावेश आहे.
तत्कालीन महापौर नितीन काळजे यांनी आपल्या कार्यकाळात ऍन्टी चेंबरमध्ये नव्याने शौचालय बांधले. तर उपमहापौर सचिन चिंचवडे यांनी पदावर येताच दालनात नव्याने स्वच्छतागृह तयार करुन घेतले. त्याकरिता बरीच तोडफोड करावी लागली. तत्पूर्वी तत्कालीन स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांनी पत्रकार कक्ष पाडून, स्थायी दालनाचे विस्तारीकरण साधले. सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी त्यांच्या दालनात नवेकोरे सोफे, खुर्च्या बसवून घेतल्या होत्या. आता महापौर राहुल जाधव, स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांचे दालन वाढविण्यात येत आहे. प्रशस्त दालन केले जाणार आहे. आजपासून फर्निचरचे काम सुरु आहे. विशेष म्हणजे आचारसंहितेत हे काम सुरु आहे. त्याला आचारसंहितेत कोणी आणि कशी परवानगी दिली असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
याबाबत महापालिकेचे उपअभियंता चौरे म्हणाले, आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी आठ दिवसांपूर्वी या नूतनीकरणाच्या कामाला परवानगी दिली आहे. त्यांच्या परवानगीनेच काम सुरु आहे. स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी यांनी दालन प्रशस्त करण्याची मागणी केली होती. देखभाल दुरुस्तीच्या निधीतून हे काम केले जात आहे. आचारसंहितेत परवानगी कशी दिली याबाबत विचारले असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिली.
सत्ताधारी भाजपला टीकेचा विसर
दरम्यान, तत्कालीन महापौर मंगला कदम यांच्या कार्यकाळात कार्यालयांना कार्पोरेट लूक देण्यात आला होता. त्याअंतर्गत आयुक्‍त, महापौर, स्थायी समिती सभापती, विषय समितींच्या सभापतींसह सर्व कार्यालयाचे नूतनीकरण केले होते. त्यावेळी भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून या उधळपट्टीवर जोरदार टीका करण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर भाजपला त्याचा विसर पडला आहे. भाजप देखील तेच करत आहे, ज्याची त्यांनी टीका केली होती.
विरोधी पक्षनेत्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष
काही वर्षांपुर्वीच महापालिकेवर एकहाती सत्ता असलेल्या राष्ट्रवादीकडून भाजपकडे सत्ता आली. त्यावेळी सदस्यसंख्या विचारात घेत प्रशस्त दालन उपलब्ध करुन देण्याची तत्कालीन विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांची मागणी सत्ताधारी भाजपने धुडकावून लावली होती. आता हे भाजप पदाधिकारी स्वत:च्याच दालनांचा विस्तार करण्यावर भर देत आहेत. परिणामी आजही प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीला कमी जागेत बस्तान बसवावे लागत आहे.
